नागरिक उड्डयनका लागि २ अर्ब ९३ करोड विनियोजन; त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति, निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र हवाई सेवाको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामजस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको बृहत् पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा विकास तथा ब्रान्डिङ गरिने भएको छ। रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसन विकासमा जोड दिइने तथा हिमाल आरोही र पदयात्रीहरूको सुरक्षा एवं आकस्मिक उद्धार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुस्ताङ र मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने बताउनुभयो।
सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ।
प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर र नयाँ पदमार्ग विकास
बजेटमा खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वारा–स्वर्गद्वारी–रूरू क्षेत्र, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइकुण्ड, सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई तथा हलेसी–चतरा–पाथिभरा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ भने खप्तडदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग ‘डाँफे रुट’ निर्माणको योजना पनि अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ तथा तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा साइकल ट्रेल निर्माणको कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।
संस्कृति संरक्षण र होमस्टे प्रवर्द्धन
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ। साथै दलित समुदायका परम्परागत सीप, कला र पेशाको प्रवर्द्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीमा नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने सरकारको घोषणा छ।
सरकारले ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला तर हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी पर्यटन बजारमा विशेष प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिमा जोड
नागरिक उड्डयनतर्फ सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइने बताइएको छ।
त्यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ।
सरकारले भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने तथा मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
