काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

सर्वेक्षणले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ३.८२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बढेर अमेरिकी डलरमा एक हजार ५१३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी दुई हजार ६४४ डलर पुग्ने अनुमान छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहनेछ । उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

राजस्वभन्दा खर्च बढी, ५८ अर्बको वित्त घाटा

सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारको चालु खर्च फागुनसम्म १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व भने ३.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । खर्चअनुसार राजस्व वृद्धि हुन नसक्दा सरकारले ५८ अर्ब रुपियाँ वित्त घाटा व्यहोर्नुपरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

फागुनसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये ४७ प्रतिशत आन्तरिक र ५३ प्रतिशत बाह्य ऋण रहेको छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको उल्लेख गर्दै फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च

चालु आवमा विप्रेषण आप्रवाह ३७ प्रतिशतले बढेर फागुनसम्म १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । विप्रेषण बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । फागुनसम्म यस्तो सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क छ ।

वित्तीय पहुँचमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख पुगेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४० हजार पुगेका छन् ।

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख पुगेका छन् भने क्युआरमार्फत हुने भुक्तानी बढेर १ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ पुगे पनि कर्जा प्रवाह भने ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएर ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

गरिबी घट्यो, सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधार

आर्थिक सर्वेक्षणले सामाजिक क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेत देखाएको छ । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ भने बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८५ पुगेको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ६२.६ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने वन क्षेत्र विस्तार भएर ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।

फागुनसम्म ९२१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । हालसम्म कुल उद्योगको सङ्ख्या ११ हजार १४० पुगेको छ । उद्योग विभागले ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनी दर्ता सङ्ख्या ३ लाख ६९ हजार ६४६ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् पहुँच ९९ प्रतिशत, पेट्रोलियम आयात घट्यो

विद्युत्को प्रयोग बढेसँगै पेट्रोल र डिजेल आयात १० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । हाल देशको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत् पहुँचमा पुगेको छ ।

सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् भने उनीहरूको औसत बसाइ अवधि १६.२४ दिन पुगेको छ ।

फागुनसम्म देशभर १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ८ हजार ९७६ पुगेको छ भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २१ लाख ४८ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन् ।

त्यस्तै, ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी पहुँचमा पुगेका छन् । आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारले बजेटअघि आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले आगामी शुक्रबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।