काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरोकारवाला निकाय, सांसद, निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूको सुझाव समेट्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेटलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त रहेका छन्।
आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि अर्थमन्त्री वाग्ले बिहानदेखि मध्यरातसम्म बजेट लेखनमा सक्रिय छन्। बजेटमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन वाचापत्र, सरकारको सुशासन मार्गचित्र तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्राथमिकतालाई समेटिएको छ।
सङ्घीय संसद्ले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई लिपिबद्ध गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महत्वपूर्ण छलफल चलिरहेको छ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका प्राथमिकतामाथि केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको हो। बजेटको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह करिब १२ घण्टादेखि सिंहदरबारमै रहेका छन्। दिनभर विभिन्न भेटघाट र सरकारी गतिविधिमा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्री शाह कार्यालय समयपछि अर्थमन्त्री वाग्ले र सभापति लामिछानेसँग बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे छलफलमा जुटेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रसँग समेत बजेटबारे परामर्श गरिसकेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले आगामी बजेटका लागि विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी बजेटलाई सामान्य वार्षिक दस्तावेजभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै नेपालको आर्थिक मोडेलमै आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिकले अब भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन तथा परिणाम मूल्याङ्कनलाई बजेट कार्यान्वयनको केन्द्रमा राखिने बताएका छन्। उनले बजेटलाई “मिसन मोड” मा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको संकेतसमेत दिएका छन्।
झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई राजनीतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले चासोका साथ हेरिएको छ। यसपटक बजेट सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित सङ्घीय संसद् भवनबाट प्रस्तुत गरिनेछ।
