काठमाडौँ : पश्चिम एसियामा जारी तनावको प्रत्यक्ष असर नेपालका निर्माण क्षेत्रमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन नभएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने बताएका छन्। बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेपछि देशभरका साना–ठूला आयोजना प्रभावित बनेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले कामदारदेखि आयोजनासम्म सबै क्षेत्रमा असर परेको छ।
“तत्काल मूल्य समायोजनको निर्णय नभए काम बन्द गर्नुको विकल्प छैन,” उनले चेतावनी दिए।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले निर्माण व्यवसायीका मागलाई जायज ठहर गर्दै सरकार मूल्य समायोजनबारे गम्भीर छलफलमा रहेको बताए। उनले यसपटकको मूल्यवृद्धि नेपालको निर्माण इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको उल्लेख गरे।
मन्त्री लम्सालका अनुसार बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण कालोपत्र गर्न तयारी अवस्थामा रहेका सडकसमेत रोकिएका छन्। उनले बहुवर्षीय आयोजनामा कानुनी रूपमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए पनि एकवर्षीय आयोजनामा समस्या रहेको बताए। सरकार सबै प्रकारका आयोजना र स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी समाधान खोजिरहेको उनको भनाइ छ।
“सरकार विकास रोक्न चाहँदैन। कालोपत्र गर्न तयार सडक रोकिँदा व्यवसायी, सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई घाटा हुन्छ,” मन्त्री लम्सालले भने।
उनले एकवर्षीय आयोजनामा मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै दुई महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने जानकारी पनि दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत थप महँगो बन्दै गएको बताए। उनले ऐन–कानुनलाई समयसापेक्ष र विकासमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले २०६५ पछि पहिलोपटक निर्माण सामग्रीमा यति ठूलो मूल्यवृद्धि भएको बताए। “यो असहज परिस्थिति हो, सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ,” उनले भने।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन नहुने भन्दै व्यवसायीलाई गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे। उनले सरकारले पनि भुक्तानी तथा नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
समितिले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै सार्वजनिक खरिद कानुनलाई विकासमैत्री बनाउन चालु अधिवेशनमै संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
