काठमाडौँ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारे पनि वर्तमान कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताले त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल -इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विकासमा बाधक बनेका ऐनहरूलाई निश्चित अवधिका लागि निष्क्रिय पार्ने 'सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।
उपमहासचिव दुलालले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी तथा उद्योग दर्तासम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू बाधक बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यी ऐनका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षका लागि स्थगित गरेर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
दुलालले जलविद्युत विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध वन ऐन रहेको उल्लेख गर्दै १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -इआइए) अनिवार्य नगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण -आइइ) बाटै काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले रुख कटान प्रक्रियाको झन्झटले आयोजना वर्षौंसम्म रोकिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि २–३ वर्षसम्म आयोजना अल्झिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “पहिले रुख काट्न दिने र पछि जग्गा सोधभर्नाका लागि समय दिने व्यवस्था आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
इप्पानका अनुसार नेपालका अधिकांश नदी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना कानुनी जटिलताका कारण रोकिएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खुला गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, रुख गणनाको प्रक्रिया सरल बनाउँदै स्वीकृत आइइ र इआइएलाई आधार मानेर डिभिजन वन कार्यालयबाटै सिधै कटान आदेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दुलालको भनाइ छ ।
८० खर्ब लगानी जुटाउने चुनौती
३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न करिब ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार उत्पादन क्षेत्रमा ६० खर्ब, प्रसारण लाइनमा १२ खर्ब र वितरण संरचनामा ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
दुलालका अनुसार यति ठूलो लगानी जुटाउन धितोपत्र तथा कम्पनी ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ५ देखि १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने साना लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धक शेयरमै समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको ६०–७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि नै आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा साना लगानीकर्ताका लागि ‘लकिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ ।
दुलालले जलविद्युत क्षेत्रमा १० वर्षसम्म गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूमिसुधार ऐनको ७० रोपनी हदबन्दीले ठूला आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । आइइ र इआइएले तोकेको जग्गामा हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा आबद्ध भए पनि १० वर्षका लागि विशेष कानुन बनाएर विकास निर्माणका बाधा हटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा असर नपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले यस विषयमा कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । इप्पानले कानुनी अवरोध नहटाए सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने चेतावनी दिएको छ ।
