काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा कानुनी जानकारीलाई नागरिकमैत्री बनाउन नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ।
कानुन दिवसको अवसरमा गत वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको उक्त अनलाइन प्लेटफर्म बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीमार्फत नागरिकहरूले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा धारणा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताइन्। उनले कानुन अन्ततः नागरिककै लागि निर्माण हुने भएकाले त्यसको निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
हालसम्म कानुन निर्माण प्रक्रिया अधिकांशतः अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै सार्वजनिक हुने र कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र नागरिकले त्यसका प्रभाव तथा व्यवहारिक कठिनाइबारे जानकारी पाउने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यही अवस्थालाई सुधार गर्न डिजिटल पहल अघि बढाइएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयको वेबसाइट www.moljpa.gov.np मा गएर “ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्” भन्ने ट्याबमार्फत सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गरी नागरिकले आफ्नो सुझाव तथा धारणा राख्न सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार सुझाव दिँदा कुन दफा वा व्यवस्थामा असहमति, संशोधन वा सुझाव हो भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्राप्त सुझावलाई आवश्यक कानुनी संरचना तथा भाषिक स्वरूपमा विकास गर्ने काम मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ।
सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित विधेयक वा कानुन अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले यसले कानुनी सचेतना विस्तार हुनुका साथै तथ्य र बुझाइमा आधारित सुझाव प्राप्त हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले जनसहभागिता र सुझावका आधारमा समयसापेक्ष, व्यावहारिक तथा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै यस्ता डिजिटल पहललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ।
