काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सामर्थ्य र उपाय प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) अन्तर्गत इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) को कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासन स्थापना र आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ग्रे लिस्टको अवस्था विगत ३० वर्षको कुशासनको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधार नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थालेको दाबी गर्नुभयो।

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पहलहरू सरकारी निकायहरूले नियमित रूपमा अघि बढाइरहेको र त्यसको मूल्याङ्कनसमेत भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा अहिले नेपालको अवस्था धेरै सुधारिएको पनि उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले भने नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

यसैबीच, एपिजी टोलीले मंगलबार नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भएको भेटमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न चालिएका कदम, कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीले अन्य निकायसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी कारबाही गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। छलफलमा प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषयसमेत उठाइएको थियो।

एफएटिएफले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिरिन १५ बुँदे आइसिआरजी कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ।

बजेटमार्फत मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने तयारी

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणा अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नागरिकको आय, सीप र अवसरमा पहुँच बढाएर आर्थिक स्तर उकास्ने नीति ल्याउन लागिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार मध्यम वर्ग विस्तारको उद्देश्य सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभई गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनु हो। सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्ने सरकारको प्रयास रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

‘सुशासन नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन रहेको बताउँदै आगामी बजेटमा प्रणाली सुधारका कार्यक्रम समेटिने जानकारी दिनुभयो।

“भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत कब्जाले राज्यको लागत बढाएको मात्रै छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

सरकार ‘खर्च गर्ने राज्य’ भन्दा ‘डेलिभरी दिने राज्य’ निर्माणमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासनको लाभांशमार्फत आर्थिक सुधार अघि बढाइने बताउनुभयो।

उहाँले सरकारको आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमार्फत प्रोत्साहन गरिने धारणा राख्नुभयो।

प्रतिपक्षी दललाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले निजी उद्यमको आवरणमा अनियमितता र अपराधमा संलग्न पात्रहरूको संरक्षण नगर्न चेतावनीसमेत दिनुभयो।