काठमाडौं । मुलुकको कूल बेरुजु रकम रु सात खर्ब ५५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था तथा सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य निकाय र समितिको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले लेखा र सम्बन्धित स्रेस्ता पेस नगर्दा रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन।
लेखापरीक्षणबाट नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक पर्ने रु ८८ अर्ब नौ करोड बराबरको बेरुजु फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ रु १० अर्ब ३२ करोड बराबर बेरुजु देखिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण तथा यस वर्ष औँल्याइएका बेहोराको फर्स्यौटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड बराबर रकम असुल भएको छ।
यस वर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको रु २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको रु तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
त्यस्तै, ५७७ समिति तथा अन्य संस्थाको रु चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षसम्बन्धी रु ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ। उक्त मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय चौथो तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाँचौँ स्थानमा परेको छ।
