काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको छ। बुधबार आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिवले आयोगका प्रमुख आयुक्तसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सम्पत्ति विवरणलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रमुख आयुक्त राईले अवकाशमा जाने कर्मचारीले अवकाशपत्र लिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न तथा सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा यस सम्बन्धी अनुशिक्षण सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ७ लाख ७२ हजार २९८ कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण बुझाएका छन्। यो कुल दायित्वधारीमध्ये ९९.३२ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनअनुसार संघतर्फ ४ लाख ६५ हजार ४५०, प्रदेशतर्फ २३ हजार १४८ र स्थानीय तहतर्फ २ लाख ७८ हजार ४३५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। भने ५ हजार २६५ जना अर्थात् ०.६८ प्रतिशतले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद सम्हालेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ऐनको दफा ५०(३) अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
