हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको उक्त विधेयकले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ। नयाँ ऐन लागू भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग तथा समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो। साथै जलजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप जिम्मेवारी समेटिएको छ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन सकियोस्। सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो। नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।