काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि तिनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय तथा सरकारी सेवासुविधा फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन र ती कार्यालय बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसार नियमित कार्य जिम्मेवारीमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार विधि र प्रक्रियाअनुसार ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भइसकेपछि ती निकायले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले सम्बन्धित कार्यालयलाई सामान फिर्ता लिन भनिएको हो।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायलाई पठाएको परिपत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी गराएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। सङ्घीय तहमा भने विभिन्न राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गामै भवन निर्माण गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरेसँगै निजामती कर्मचारीका गुनासा सम्बन्धित कार्यालयले नै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कानुनबमोजिम कर्मचारीलाई प्राप्त सेवा, सुविधा वा सरोकारका विषयमा कुनै समस्या परे कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
