संरचना भत्काउँदा दवाब रास्वपा
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूविरुद्ध कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आइतबार वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान ननिस्केसम्म बस्तीहरूमा डोजर नचलाउन संघीय तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले शीघ्र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार उक्त प्राधिकरणले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी प्रतिवेदन नदिएसम्म हटाउने वा संरचना भत्काउने कुनै पनि कारबाही नगर्नुपर्ने रास्वपाको धारणा छ।
‘प्राधिकरण गठन गरेर त्यसले लगत उपलब्ध नगराएसम्म राज्यले अधिग्रहण गरेको बाहेकका स्थानमा डोजर चल्नु हुँदैन,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित आवासमा व्यवस्थापन गर्ने पहल आवश्यक छ।’
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नम्बर ८२ अनुसार खोला किनारलगायत असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीले कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन कार्य सोही समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसैबीच काठमाडौं, वीरगञ्ज, बुटवल र विराटनगरलगायतका स्थानीय तहहरूले विकल्प नदिई संरचना भत्काइरहेकोप्रति रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। स्थानीय सरकारलाई नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ।
