नयाँ नियमपछि व्यवसायी अलमलमा, भन्सारमै खुद्रा मूल्य तोक्न अव्यावहारिक भएको गुनासो
विराटनगर : विराटनगर भन्सार कार्यालयमा औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक व्यावसायिक वस्तु बोकेका सयौँ कन्टेनर रोकिएका छन्। अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका कारण मंगलबारदेखि यस्ता सामानको जाँचपास रोकिएको हो।
सरकारले मंगलबारदेखि व्यावसायिक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरेसँगै भन्सार परिसरमा समस्या देखिएको छ। मंगलबार मात्रै करिब २०० मालवाहक ट्रक आइसिपी परिसरमा रोकिएका थिए भने बुधबार दिउँसोसम्म थप १०० सवारी थपिएका छन्।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलदेव साहका अनुसार एमआरपी नलेखिएका व्यावसायिक वस्तुको जाँचपास रोकिएको हो। औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका सवारी भने नियमित रूपमा छुटिरहेका छन्। तयारी खाद्य सामग्रीको हकमा प्याकिङ लेबलमा मूल्य, उत्पादन मिति र ब्रान्ड अनिवार्य गरिएको छ। तर आलु, प्याज र स्याउलाई भने यो प्रावधानबाट छुट दिइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीलाई भने अन्योलमा पारेको छ। मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले भन्सार बिन्दुमै खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने नियम व्यवहारिक नभएको बताए। उनका अनुसार उपभोक्तासम्म पुग्ने बेलामा निर्धारण हुने मूल्य आयातकै समयमा तय गर्न सम्भव हुँदैन।
राठीले भारत तथा अन्य देशका उद्योगले नेपालका लागि छुट्टै लेबल बनाएर मूल्य उल्लेख गर्ने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गरे। साथै, अधिकांश व्यवसायीले सिधै उद्योगबाट नभई थोक विक्रेतामार्फत सामान ल्याउने भएकाले भन्सारमै एमआरपी तोक्ने व्यवस्था जटिल हुने उनको भनाइ छ।
भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार ट्याक्टर, एसी, पङ्खा, छाता, तयारी पोसाक र फ्रिजजस्ता वस्तुहरू जाँचपास हुन सकेका छैनन्। तर छिटो बिग्रने सम्भावना भएकाले आलु, प्याज र स्याउ भने भन्सारबाट पास गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए।
सरकारको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग समेत औपचारिक गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले उपभोक्ताका लागि निर्धारण हुने मूल्य आयातकर्तासँग खोज्नु गलत अभ्यास भएको बताएका थिए।
व्यवसायीहरूले आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीति आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। कानुनविपरीत गतिविधिमा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि अनावश्यक झन्झटपूर्ण नियम नलगाउन सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
