सहकारी पीडितलाई राहतदेखि सार्वजनिक खरिद र संवैधानिक परिषद् कार्यविधि सुधारसम्मका प्रस्ताव
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गैर-राजनीतिक बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८३ वैशाख १४ गते यी अध्यादेशहरू अनुमोदन गर्दै जारीका लागि सिफारिस गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ। यसले परिषद् बैठक सञ्चालन र सिफारिस प्रक्रियालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्थासँग अनुकूल हुने गरी यी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको जनाइएको छ।
यसैबीच, भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउन २० वटा ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका हाल बहाल पदाधिकारीलाई हटाउने व्यवस्था गर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ।
सरकारले यी अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
