काठमाडौँ । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब ‘चक्रीय कोष’ मार्फत बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ। यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। साथै एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्नेछ। समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैंक खाता नम्बर र ऋण विवरण समावेश रहनेछन्।
कार्यविधिअनुसार रकम सिधै बचतकर्ताको बैंक खातामा पठाइनेछ र फिर्ता गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ। यदि कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा सबै बचतकर्तालाई अनुपातका आधारमा (दामासाही) रकम वितरण गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तर ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक, उनीहरूको एकाघर परिवार, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरिनेछ। आवश्यक परे उनीहरूको तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
