काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत हुने सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन कडाइ गर्ने निर्णयपछि लेखापढी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएका समस्या समाधान गर्न लेखापढी व्यवसायीलाई स्पष्ट पहिचान खुल्ने परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न, छुट्टै ड्रेस कोड लागू गर्न तथा सेवाशुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्न रेट कार्ड अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेकी मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्दै छिटो, सहज र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो कदम अघि बढाइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अनियमितता नियन्त्रण गर्न र जिम्मेवार प्रणाली विकास गर्न यी व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो।
