काठमाडौं : सहकारीका बचतकर्ताको अड्किएको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
बुधवार बिहान मन्त्रालयले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल गरेको थियो।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए भने एआईजी केसीले अनुसन्धानको प्रगति सम्बन्धी ब्रिफिङ दिएका थिए।
छलफलपछि दुवै पक्षले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न आफ्नो कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ, जसले प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनेछ।
त्यस्तै, एआईजी केसीले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका जटिलताहरूलाई कानुनी रूपमा समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सीआईबीले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएका छन्।
छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुन नदिन सबै निकायलाई सचेत रहन आग्रह गरेकी छन्।
