काठमाडौं: मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। उनीहरूलाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका हुन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएका व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गरिनेछ।
कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउन नपाइने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
यो आयोग २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता अनुसार गठन गरिएको हो। आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाइरहेको छ।
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
