काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता अबदेखि अर्धमासिक रूपमा, अर्थात् हरेक १५ दिनमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आधिकारिक परिपत्र पठाएको हो।
मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा हालसम्म महिनाको अन्त्यमा मात्रै तलब दिने प्रचलनलाई परिमार्जन गर्दै अब अर्धमासिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्र प्राप्त भएसँगै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
यसअघि सरकारी कर्मचारीहरूले एक महिनाको तलबभत्ता एकमुष्ट रूपमा बुझ्दै आएका थिए। महिनाभर पर्खनुपर्दा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने गुनासो रहँदै आएको थियो।
