काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर दायर रिट खारेज भएको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।तर, सर्वोच्चले माघ ६ गते विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो । र, दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ ।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध रहेको दाबीसहित रिट दायर भएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेसहितका काम गर्दै आएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले माघ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधानलाई आधार मान्दै थापा पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गरेको थियो । उसले विधानबमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानले नै गरेको र सोअनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जनाएको थियो ।
विधानतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने स्पष्ट देखिएको र यसले गरेका निर्णय नै दलको हुने जनाउँदै आयोगले विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति नदेखिएकोले विशेष महाधिवेशन आयोजना विधानतःभएको जनाएको थियो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहसँगै राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा पार्टीको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । सोही विषयमा विवाद बढेपछि असोजको अन्तिममा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक डेढ महिनाभन्दा लामो समय लम्बिएको थियो । विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्तापछि बसेको बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । महाधिवेशनका लागि आधारभुत विषय सदस्यता टुंगो लगाउन कांग्रेसका नेताहरूले चासो देखिएका थिएनन् ।
देउवासहित संस्थापन पक्षले सदस्यतालाई देखाएर महाधिवेशन बैशाखमा धकल्न चाहेका थिए भने थापा र शर्मा विशेष महाधिवेशनमा जान चाहेका थिए । सोही अनुसार थापा र शर्मा पक्षले पुस २७ गतेबाट काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशनको अयोजना गरेका थिए ।
