काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक स्थायित्व, शासकीय सुधार र समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधि सभामा रहेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको आधारमा उक्त मसौदा तयार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअनुसार तयार पारिएको मसौदामा वैशाख १० गतेभित्र सम्बन्धित दलहरूबाट सुझाव मागिएको छ। सरकारले यसमार्फत राज्यका निकायको सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही र रूपान्तरणमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
मसौदामा उल्लेख गरिएअनुसार यी प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग आबद्ध गरिनेछन्। कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले वार्षिक योजना तथा बजेटमार्फत समावेश गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्यसमेत लिइएको छ। रोजगारी विस्तार, सामाजिक समानता, अवसरको न्यायोचित वितरण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई आर्थिक विकासका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक मान्दै सरकार नियामक र सहजीकरणको भूमिकामा रहने नीति लिइएको छ। उदार अर्थनीतिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक पुनर्वितरण गरिने उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य तय गरिएको छ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौँ उपत्यका, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुढीगण्डकी र दुधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा रहनेछन्। साथै, खानी तथा खनिज क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि रिमोट वर्क, सीमापार सेवा निर्यात र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गरिने उल्लेख छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गरिनेछ भने २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसैगरी, नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीतिलाई विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति पनि मसौदामा समेटिएको छ।
