काठमाडौं । सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति, अनियमितता र अराजकता अन्त्य गर्न ती संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर तयार पारिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदामा सहकारी र लघुवित्तको प्रभावकारी नियमन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। हालको फितलो र अनियन्त्रित नियमन प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको सशक्त सुपरिवेक्षणमा ल्याइने उल्लेख छ।
यसैगरी, सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरिनेछ, जसबाट ऋणीको वास्तविक आर्थिक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनेछ।
पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गएको सहकारी संकट समाधान गर्न सरकारले ‘बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ भने विगतका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिनेछ। साथै, यस्ता गतिविधिबाट पीडित बनेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।
कर्जा प्रवाहलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। विनाधितो सामूहिक जमानी, स्थानीय सीप र उद्यमशीलतामा आधारित कर्जा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको नियमनका लागि संघले मापदण्ड तयार गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी लिनेछन्।
यसका साथै, सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ। सहकारीको व्यवसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारले सहकारीमार्फत युवा, महिला, श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
