काठमाडौं : सरकारले बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित इन्धन सुविधा घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा यस्तो निर्णय लिनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा रहेको इन्धनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब मासिक ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्, जबकि यसअघि उनीहरूले १२५ लिटर पाउँदै आएका थिए। सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूको सुविधा पनि १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा कायम रहने जनाइएको छ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा प्रयोग हुने पुल सवारी साधनको इन्धन सुविधा पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।
५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि सोही अनुपातमा कटौती गरिएको छ। त्यस्तै थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधा हो।
दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि समेत सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका सवारीले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
सरकारले यो कदमबाट खर्च नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने विश्वास लिएको छ।
