पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि, दोस्रो चरणमा २०४८–२०६१ अवधिका पदाधिकारीको अनुसन्धान; चार पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु
काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेका करिब १० हजार उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त समितिले दुई चरणमा काम गर्नेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारीको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ।
यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलभित्र उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्दै आएको थियो। २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले न्यायिक आयोग गठनको माग गरेका थिए। तर, विगतमा नेतृत्व तहले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सुरु
समिति गठन नहुँदै चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
यसैगरी पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा र दीपक खड्काको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। खड्कालाई बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको छ। साथै, दाहालकी छोरी गंगा दाहाल र राणाका भाइ भूषण राणामाथि पनि छानबिन हुने बताइएको छ।
विस्तृत अनुसन्धानको तयारी
सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। विभागले नातागोताका नाममा रहेका बचत, लगानी, कम्पनी र सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। ७७ जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाट जग्गासम्बन्धी विवरण पनि संकलन गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता
सरकारले आफ्नो ‘१०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। वाइडबडी जहाज खरिद, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, सुन तस्करी, सेक्युरिटी प्रेस, मेलम्ची आयोजना लगायतका चर्चित प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरिने जनाइएको छ।
जेन–जी पुस्ताले उठाउँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले यो कदम चालेको बताइएको छ।
विशेषज्ञको धारणा
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।
उनले विगतमा बनेको भैरवनाथ लम्साल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।
निष्कर्ष
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारी गरी ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्। यसले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
