काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्र फेरि एकपटक युद्धको चपेटामा परेको छ। इरान र इजरायल बीचको लामो समयदेखिको तनाव हालैका घटनाक्रमहरूले थप उग्र रूप लिएको छ, जसले सम्पूर्ण विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ। फाल्गुन १६मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि यो क्षेत्रमा युद्धको औपचारिक घोषणा भएको छ। यो द्वन्द्वको पृष्ठभूमि जटिल छ, जसमा ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामरिक कारकहरू मिसिएका छन्। 

इरान र इजरायल बीचको तनावको जड धेरै वर्ष पुरानो छ। इरानको इस्लामिक गणतन्त्रले इजरायललाई आफ्नो अस्तित्वको लागि खतरा ठानेको छ भने इजरायलले इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रमुख चुनौती मानेको छ। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण ऊर्जा उत्पादनका लागि भने पनि इजरायल र यसका सहयोगीहरूले यसलाई हतियार निर्माणको बहाना ठानेका छन्। यो कार्यक्रमलाई रोक्न इजरायलले विगतमा गोप्य हमलाहरू गरेको इतिहास छ ।

यसबाहेक, क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार पनि एक प्रमुख कारक हो। इरानले लेबनानको हेजबुल्लाह, प्यालेस्टाइनको हमास र सिरियाको सरकार जस्ता समूहहरूलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यी समूहहरूले इजरायलविरुद्ध हमला गर्दा इरानलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्छ। इजरायलले यसलाई 'प्रोक्सी युद्ध' को रूपमा हेर्दै आएको छ, जसले इजरायलको सीमामा निरन्तर खतरा उत्पन्न गर्छ। हालैका वर्षहरूमा इरानको मिसाइल प्रविधिको विकासले पनि तनाव बढाएको छ, किनकि यी मिसाइलहरू इरान देखि  इजरायलसम्म पुग्न सक्छन्।

यो बर्ष यी संकट थप गहिरिएको छ। इरानभित्र आर्थिक संकट गहिरिएको छ – मुद्राको मूल्य घटेको छ, महँगाई बढेको छ र जनतामा असन्तुष्टि फैलिएको छ। यसले सरकारविरुद्ध ठूला प्रदर्शनहरू निम्त्याएका छन्, जसले इरानी नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ। यही मौकामा इजरायलले इरानको आणविक सुविधाहरू र सैन्य आधारहरूमा हमला गर्ने अवसर देखेको छ। इरानले पनि इजरायललाई बारम्बार धम्की दिँदै आएको छ, जसले द्वन्द्वलाई थप उत्तेजित बनाएको छ। यसबाहेक, इरानलाई क्षेत्रीय आतंकवाद प्रायोजित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विभाजित गरेको छ।

अमेरिका यस द्वन्द्वमा इजरायलको सबैभन्दा ठूलो सहयोगीका रूपमा उभिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले इरानविरुद्ध कडा नीति अपनाएको छ। २०१८ मा अमेरिकाले इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि प्रतिबन्धहरू फेरि लागू भएका थिए, जसले इरानको अर्थतन्त्रलाई थप दबाब दिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई आणविक हतियार विकासबाट रोक्न र सम्भवतः शासन परिवर्तन गर्नका लागि सैन्य विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको छ।

हालैको घटनामा अमेरिका र इजरायलले मिलेर इरानका प्रमुख आणविक र मिसाइल सुविधाहरूमा हमला गरेका छन्। यस कारबाहीमा इरानी उच्च नेताहरूलाई लक्षित गरिएको थियो, जसमा सर्वोच्च नेता अली खामेनीको सम्भावित हत्या पनि समावेश छ भन्ने दाबी गरिएको छ। अमेरिकाले यसलाई 'मुख्य सैन्य अभियान' को रूपमा वर्णन गरेको छ, जसको उद्देश्य इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नु हो। यसले क्षेत्रीय स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ, किनकि इरानले बदलामा अमेरिकी सैन्य आधारहरू र इजरायली शहरहरूमा मिसाइल हमला गरेको छ।

अमेरिकाको यो भूमिकालाई कतिपयले आवश्यक कदम ठानेका छन् भने कतिपयले उत्तेजक भनेका छन्। ट्रम्पले इरानलाई 'आतंकवादको मुख्य प्रायोजक' भनेर आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस द्वन्द्वले अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न मद्दत गरेको छ, तर यसले रुस र चीन जस्ता शक्तिहरूसँगको तनाव पनि बढाएको छ, जसले इरानलाई समर्थन गर्दै आएका छन्।

फेब्रुअरी २८ को संयुक्त हमलापछि मध्यपूर्वमा पूर्ण युद्धको स्थिति छ। इरानको राजधानी तेहरान सहित प्रमुख शहरहरूमा बमबारी भएको छ, जसले हजारौंको ज्यान गएको अनुमान छ। इरानले यसको प्रतिक्रियामा इजरायलका शहरहरू तेल अविव र जेरुसेलममा मिसाइल प्रहार गरेको छ, साथै अमेरिकी आधारहरूमा पनि आक्रमण गरेको छ। यो युद्धको मुख्य उद्देश्य इरानी शासन परिवर्तन गर्नु हो, जसले क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाएको छ।

हालसम्म यो द्वन्द्व सीमित छैन – यसले लेबनान, सिरिया, इराक र यु ए इ जस्ता मध्य पूर्वका विभिन्न देशहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ। इरानभित्र विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्, जसले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। आणविक हतियारको प्रयोगको जोखिम पनि बढेको छ, किनकि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई गति दिएको दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई रोक्न प्रयास गरिरहेको छ, तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा विभाजन छ।

यो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गरेको छ – तेलको मूल्य बढेको छ र ऊर्जा संकटको खतरा छ। नेपाल जस्ता देशहरू पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छन्। इरान-इजरायल युद्धको नेपालमा पर्ने प्रभाव निकै गम्भीर र बहुआयामिक छ। नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भर छ, जसमा मध्यपूर्वका देशहरू (जस्तै कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत आदि) मा लाखौं नेपाली कामदारहरू छन्। यो द्वन्द्वले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको छ, जसले नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा जोखिममा पारेको छ। नेपाल सरकारले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीहरूलाई घरभित्रै बस्न, स्थानीय सुरक्षा निर्देशन पालना गर्न र अन्य मध्यपूर्वी देशहरूमा रहेकाहरूलाई सतर्क रहन सल्लाह दिएको छ, साथै यी स्थानहरुमा यात्रा स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। यसले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ, जसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने, घरेलु उपभोग घटाउने र आर्थिक दबाब बढाउने सम्भावना छ। यसबाहेक, मध्यपूर्वी हवाई क्षेत्र बन्द हुँदा दोहा, दुबई जस्ता ट्रान्जिट हबहरू प्रभावित भएका छन्, जसले नेपाल आउने-जाने उडानहरू रद्द वा ढिलो भएका छन् – यसले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि ठूलो धक्का दिएको छ। तेलको मूल्यमा सम्भावित वृद्धिले नेपाल जस्तो तेल आयातकर्ता देशमा इन्धन, यातायात र दैनिक वस्तुहरूको मूल्य बढाउने, महँगाई बढाउने र अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने खतरा छ। यदि युद्ध लम्बियो भने नेपाली कामदारहरूको ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किने वा रोजगारी गुमाउने स्थिति आउन सक्छ, जसले बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम छ। समग्रमा, यो संकटले नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनजीवनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ, जसलाई रोक्न कूटनीतिक प्रयास र तयारी आवश्यक छ।