काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीको बैंक ग्यारेन्टी जफत तथा ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध हटेको हो।
मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो। यससँगै कार्यसम्पादन जमानत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापत १ अर्ब २० करोड गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भएको छ।
आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते अत्यन्तै न्यून प्रगति देखिएको भन्दै बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत्गृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति–जडानसम्बन्धी कामको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत समय बित्दा भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र भएको, बारम्बारको निर्देशनमा सुधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ।
ठेक्का रद्द तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णयविरुद्ध कम्पनीले मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। मंसिर १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारको निवेदनपछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिइएको हो। आयोजनाले अब पुनः ठेक्का आह्वानको तयारी गर्ने संकेत दिएको छ।
१३.३ किलोमिटर मुख्य सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत खनिएको यो आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदी (सिन्धुली–रामेछाप सिमाना) मा बाँध निर्माण गरी पानी मरिण नदीतर्फ मोडिनेछ। उक्त पानी बागमती सिँचाइ प्रणालीमा पुर्याइनेछ। हाल ४५ हजार ६०० हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको क्षेत्रमा थप धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका गरी कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। साथै ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि छ।
कुल ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह र संरचनातर्फको ठेक्का १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा पटेल–रमण जेभीलाई दिइएको थियो। कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम दरमा कबोल गरेको थियो। निर्माण २०७९ माघबाट सुरु भई २०८४ असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आयोजना मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ र ऊर्जा उत्पादनमार्फत कृषि तथा अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको हो।
