काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले बिमितले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि सहज रूपमा उपचार पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कोष तथा विभिन्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यले सक्ने मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पर्याप्त अध्ययन बिना पटक–पटक निर्णय हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै अब यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
“स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनका लागि जसरी पनि राज्यले रकम व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले आएर भुक्तानी दिन सक्दिन भन्न मिल्दैन,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “परिवारमा सङ्कट पर्दा गरगहना बेचेर भए पनि समस्या टारिन्छ, त्यसैगरी बिमा सङ्कटमा परे राज्यले जसरी पनि यसलाई चलाउनुपर्छ। बिमितलाई उपचार नदिने भन्न पाइँदैन।”
प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिन स्रोतसाधनको खोजी गर्नुपर्ने र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य बिमामा जिम्मेवारी लिने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री फर्किएपछि यो विषय तत्काल समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै यसको कडाइका साथ नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाल १६ लाख १७ हजार बिमित रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ऋण खोजेर भए पनि स्वास्थ्य बिमाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि आफू सक्रिय रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुर्ती कर कोषमा जम्मा भएको रकम स्वास्थ्य बिमामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्नुभयो।
कानुन अनुसार सबै कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बिमामा समेट्नुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले समयमै भुक्तानी नगरे बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नु उपयुक्त हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार यस वर्ष सरकारले दिएको १० अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी तिर्दै सकिएको छ। साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि पठाइएको ७० करोड रुपैयाँको फाइलमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले समयमै रकम उपलब्ध नगराए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थालाई अझै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
पौडेलले छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमामा ल्याउनुपर्ने तथा औपचारिक क्षेत्रका सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
