काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च भिन्दै ब्याङ्क खातामार्फत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको व्यवस्थालाई कतिपय विज्ञहरूले सकारात्मक तर अपर्याप्त कदम भनेका छन्।
"खाता खोलेर मात्रै पारदर्शिता सुनिश्चित हुँदैन। मुख्य कुरा भनेको सबै रकम अनिवार्य रूपमा त्यही खातामा राख्नुपर्ने र त्यसैबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कति कडाइका साथ लागु गर्न सकिन्छ भन्ने हो," पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने।
"त्यसो हुन सके मात्रै कसैले पनि खर्चको सीमा नाघ्न सक्दैन। अन्यथा चन्दा कहाँबाट कसरी लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन।"
निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले देशका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन तथा सुशासनका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था डेमोक्रेसी रिसोर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रशेखर पराजुली नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा उल्लेख्य रहेकाले चुनावी प्रयोजनका निम्ति छुट्टै खाता खोल्दैमा पारदर्शिता कायम हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताउँछन्।
"आयोगले राम्रो अभ्यास थाल्न खोजेको हो तर अहिल्यै यो पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सम्भावना देख्दिनँ," उनले भने, "हामीकहाँ अनौपचारिक कारोबारको हिस्सा निकै ठूलो भएकाले सबै कारोबार ब्याङ्क खातामार्फत् मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। आफन्तको खाता, नगद तथा कहिलेकाहीँ जिन्सीमार्फत् पनि मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरिएको देखिन्छ।"
"अहिले नै यसको प्रभावकारिताबारे आकलन गर्नु हतारो हुन्छ। बरु परिणाम देखिएपछिका आधारमा आउने टिप्पणीहरूलाई हामी पृष्ठपोषणका रूपमा लिनेछौँ," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।
आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका निम्ति क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चको सीमा तोकेको छ।
अलग्गै खाताले कसरी मद्दत गर्छ
आयोगका प्रवक्ता भट्टराई चुनावी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न पहिलोपटक उक्त व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाइएको बताउँछन्।
भिन्दै खाता हुँदा अनुगमन गर्न सहज हुने ठानिएको उनले बताए।
यसअघि ब्याङ्कहरूमा एउटै व्यक्तिका उस्तै प्रकृतिका दुइटा खाता खोल्न पाइँदैनथ्यो।
"पहिले पनि ब्याङ्क खाताबाटै खर्च गर्न अनिवार्य गरेका थियौँ तर छुट्टै चुनावी खाता भयो भने विवरण व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विद्यमान कानुनमै टेकेर त्यसो गर्न भनेका हौँ।"
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक प्रवक्ता सुमन घिमिरेले निर्वाचन आयोगले त्यस्तो खाता बन्द गर्न निर्देशन नदिँदासम्म सो प्रावधान कायम हुने गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरिएको बताए।
"हामीहरूले आयोगले आग्रह गरेबमोजिम सहजिकरण मात्रै गरिदिएका हौँ। पारदर्शिताका कुराहरू आफ्नो मापदण्डअनुरूप उहाँहरूले हेर्ने कुरा हो," उनले भने, "संवैधानिक निकाय वा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाट कुनै बेला (त्यस्ता खाताबारे) कुनै सूचना माग भयो भने त्यसमा हामीले सहयोग गर्नचाहिँ सक्छौँ।"
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनावको परिणाम आएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन भनेको छ।
अनुगमनकोमाथि प्रश्न
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल आयोगले असल नियतले उक्त व्यवस्था गरे पनि विगतदेखि नै यस्ता प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको बताउँछन्।
"दल र उम्मेदवारहरूले आयोगमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै केही रकम उक्त खाताबाट खर्च गर्न सक्छन् तर त्यसबाहेकका खर्च पारदर्शी हुँदैनन्," उनी भन्छन्।
डेमोक्रेसी रिसोर्स नेपालका पराजुली उम्मेदवारहरूको खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहने कुरामा "कसैले पनि विश्वास नगर्ने" टिप्पणी गर्छन्।
"केही डमी उम्मेदवारहरूले मात्र आफ्नो खर्च सीमाभन्दा तल राख्लान्। बाँकीका हकमा कसैले पनि पत्याउँदैन," उनले भने, "उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई झारा टार्ने विवरण पेश गर्छन् र आयोग पनि त्यस्तो विवरण आएपछि चुप लागेर बस्छ।"
तर आयोगका प्रवक्ता भट्टराई भने निर्वाचन अभियानको खर्च अनुगमनका लागि यथोचित व्यवस्था मिलाइएको दाबी गर्छन्।
"चुनावी खर्चका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको छुट्टाछुट्टै खाता अनिवार्य गरिएको छ र जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ," उनले भने, "उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय तहमा आयोगले समीक्षा गर्छ।"
सुधारका ठाउँ
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल कुनै दल वा उम्मेदवार खर्चका सम्बन्धमा आचारसंहिता बाहिर गएमा तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
"नत्र त डर हुने भएन। त्यो कायम गर्ने भनेको कानुनको कार्यान्वयन गरेरै हो," उनले भने, "त्यस्तै दातासँगको लेनदेन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि पारदर्शी बनाउन सके हुन्थ्यो। नियन्त्रण नै गर्न नसकिएला तर कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने प्रश्न हो।"
"सँगसँगै अर्को पाटो भनेको मतदातालाई पनि तयार गर्नुपर्छ। मतदाता पनि त शुद्ध हुनुपर्यो। खर्च बढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेकै कार्यकर्ताहरू दलको नियन्त्रण बाहिर गएर हो। चुनावका बेला कार्यकर्ताले नै नेतासँग मोलमोलाइ गर्छन्।"
डेमोक्रेसी रिसोर्स नेपालका पराजुली पनि नेता र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध पहिलेजस्तो नरहेको र त्यसले उम्मेदवारको खर्च बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको भन्ने तर्कसँग सहमत छन्।
"पहिलेपहिले कार्यकर्ताहरूले स्वयंसेवा गर्थे। हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेता भन्ने किसिमको आस्था थियो। जे पाइन्छ मकैभटमास खान्थे, पिँढीमा सुत्थे," उनले भने, "अहिलेचाहिँ यिनीहरू (उम्मेदवार) कमाउन माथि जाने हुन्, हामीले लिने त यही चुनावको एक डेढ महिना त हो भन्ने हुन थाल्यो। नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध कारोबारमा आधारित हुन गयो।"
त्यसबाहेक उम्मेदवारले खर्चको सीमा नाघेका विषयमा उजुरी पर्ने गरेको पनि नपाइएको उनी बताउँछन्।
"आफूले पनि सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने भएपछि विपक्षीका विरुद्ध उजुरी गर्ने कुरा भएन। दल वा उम्मेदवारहरू तैँ चुप् मै चुप् झैँ छन्। उजुरीको चलन भएको भए आयोग पनि कुनै न कुनै कदम चाल्न बाध्य हुन्थ्यो।"
आयोगका प्रवक्ता भट्टराई सुधारका ठाउँबारे आयोग सकारात्मक रहेको बताउँछन्।
"अहिले उम्मेदवारले भिन्दै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो अपूर्ण भयो भने आयोगले थप्दै जान्छ।"
कति खर्च गर्न पाइन्छ ?
उम्मेदवारको खर्चका आधारमा निर्वाचन आयोगले देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ।
त्यसअनुसार काठमाण्डूका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाण्डूका दुईसहित १७ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २७ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।
त्यसैगरी विभिन्न ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिउम्मेदवार अधिकतम २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइनेछ भने ५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि खर्च सीमा ३१ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बाँकी २६ निर्वाचन क्षेत्रमा भने उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलका अनुसार अहिले प्रतिउम्मेदवार अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको खर्च सीमा २०४८ सालको निर्वाचनमा करिब ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो।
"२०६४ सालमा उक्त सीमा ४ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो भने त्यसपछिको निर्वाचनमा १० लाख बनाइयो," उनले भने, "२०७४ सालमा खर्च सीमा २५ लाख पुग्यो भने २०७९ मा क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्दै २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरियो।"
उनका अनुसार अधिकांश उम्मेदवारले तोकिएको सीमासम्म पुग्ने गरी खर्च नगरे पनि पहिले सत्तामा गइसकेका वा सत्तामा पुग्ने सम्भावना भएका उम्मेदवारहरूले भने सीमा नाघेर खर्च गर्ने गर्छन्।
"करिब ३४ सयजति उम्मेदवारमध्ये ५/७ सयले त्यसरी सीमा नाघ्ने खर्च गर्ने सम्भावना हुन्छ।" बीबीसीबाट ।
