काठमाडौं । सहकारी विभागले एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय खोलेर कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थालाई ती शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत केन्द्रीय संघलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सहकारी विभागका शाखा अधिकृत सरोज भुसालका अनुसार विभागले सहकारी संस्थालाई लक्षित गरी ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा मुख्य प्राथमिकताका साथ शाखा कार्यालय बन्द गर्ने विषय समावेश छ।
विभागले जारी गरेको परिपत्रको पहिलो बुँदमै एकभन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले आवश्यक हिसाब–राफसाफ गरी ती शाखा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै सहकारीको सञ्चालन र लगानीसम्बन्धी थप व्यवस्थाहरू पनि कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने भएका छन्। सहकारीका सदस्य प्राकृतिक व्यक्ति मात्र हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, एउटै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकमार्फत दिइने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने उद्देश्यले जग्गा खरिद गर्न नपाउने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ। घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माणका लागि भने अधिकतम १ हजार वर्गमिटरसम्मको जग्गा खरिद गर्न मात्र ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाले एउटै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने निर्देशन सहकारी विभागले दिएको छ।
