काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाबाट उन्मुक्त भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको हो। सो निर्णयअनुसार अब अभियोगपत्र संशोधन गरी ती धाराहरू हटाइनेछन् र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र मुद्दा अघि बढाइने छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार यो निर्णयको मुख्य आधार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन हो। उक्त प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्चमा लामिछाने संलग्न देखिए पनि सहकारीबाट संगठित रूपमा रकम अपचलन गरेर ल्याउने कार्यमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नपाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसै निष्कर्षलाई आधार मानेर संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता जटिल मुद्दा अघि बढाउँदा सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया झन् ढिलो र जटिल हुने ठहर सरकारी वकिल कार्यालयको छ।
सहकारी ऐनअनुसारको ठगी मुद्दामा मात्र सीमित रहँदा पीडित र पीडकबीच मिलापत्रको सम्भावना खुल्ने र बचतकर्ताले छिटो रकम फिर्ता पाउने कानुनी बाटो सहज हुने भएकाले अभियोग सच्याइएको बताइएको छ।
यस्तै, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जाहेरवालाले आफूले रवि लामिछानेलाई किटान गरी जाहेरी नदिएको भनी अदालतमा निवेदन दिएको विषयलाई समेत निर्णयको आधार बनाइएको छ।
