काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले शनिबार आयोजित निगमको ५६औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्दै निगम आर्थिक रूपमा मजबुत बन्दै गएको बताए।
उनका अनुसार निगमले गत आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो। सोही अवधिमा निगमले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व राज्यलाई योगदान गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक भट्टले निगमको वर्तमान व्यावसायिक उचाइ स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली र सुदृढ पूर्वाधार विकासको परिणाम भएको उल्लेख गरे। उनले २०७१ सालदेखि लागू गरिएको ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’लाई निगमको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए, जसका कारण आज निगम आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ निगमले पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसबाट ढुवानी खर्च घटेर उपभोक्ताले प्रतिलिटर करिब २ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन पाउन थालेको डा. भट्टले बताए।
यस्तै पोखरामा ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रविधि प्रयोगतर्फ अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरी तेल चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा पारदर्शिता ल्याइएको छ। साथै ईआरपी प्रणालीमार्फत व्यवसायीले मोबाइलबाटै इन्धन अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकाले मानवीय हस्तक्षेप न्यून भएको उनले जानकारी दिए।
निगम अब परम्परागत इन्धन व्यापारबाट माथि उठेर क्लिन इनर्जी र व्यवसायिक विविधीकरणतर्फ अघि बढ्ने योजनामा रहेको छ। यस अन्तर्गत पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने सरकारको नीति यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण गर्दै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यमा योगदान पुर्याइने डा. भट्टले बताए।
पूर्वाधार विस्तारतर्फ सिलिगुडी–चारआली र मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन निर्माणका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको छ। साथै सुरक्षा जोखिममा रहेका सिनामङ्गल, भैरहवा र धनगढीका डिपो स्थानान्तरण गरिने र डिपो नभएको कर्णाली प्रदेशमा नयाँ डिपो निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
दुर्गम क्षेत्रका ३७ स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प स्थापना गरी बोतलको महँगो इन्धन किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको निगमले भविष्यमा संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तथा ४५० किलो क्षमताको ठूलो ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा देशभर दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ र १ हजार ५ सय टन एलपी ग्यास वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि कर्मचारीको लगनशीलताले सम्भव भएको डा. भट्टले बताए। एक कर्मचारीले औसत २० हजार सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र मधुसुदन बुर्लाकोटी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
