काठमाडौं । अनलाइनमार्फत व्यापार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मसौदामा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।
मसौदाअनुसार वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत भए पनि कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ । साथै, सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबारका लागि सरकारबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण नभएका इकमर्स फर्मलाई एक पटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख छ ।
मसौदाले उपभोक्ता डेटा सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार रोक्का गरी विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मसौदामा समावेश गरिएको छ । साथै, अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने इकमर्स कम्पनीका हकमा पनि कडाइ गरिएको छ । मसौदाअनुसार ती कम्पनीहरूले नेपालसँग सम्बन्धित तोकिएका सूचनाको गोपनीयता र संरक्षण गर्नुपर्नेछ । साथै, नेपालको वाणिज्य, कम्पनी तथा फर्म, पारवहन, कर प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण तथा डेटा गोपनीयतासम्बन्धी प्रचलित कानुनको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
