काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूको दर्ता प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, बिहीबार बेलुकीसम्म चुनावमा भाग लिने उद्देश्यले दर्ता भएका दलहरूको संख्या १०८ पुगेको छ। आयोगले दल दर्ताको म्याद आइतबारसम्म थप गरेको छ, जसले गर्दा थप दलहरू दर्ता हुने सम्भावना रहेको छ।

निर्वाचन आयोगमा हालसम्म कुल १३९ राजनीतिक दलहरू दर्ता भइसकेका छन्। यसमध्ये जेन जी जनआन्दोलनपछि मात्रै दर्ता भएका नयाँ दलहरूको संख्या २३ पुगेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यो जानकारी दिएका हुन्। यसअघि ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा मात्र ८४ वटा दलहरूले भाग लिएका थिए। यसपटक दलहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ ऊर्जा र विविधता थपेको देखिन्छ।
यो वृद्धिले एकातिर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर चुनावी व्यवस्थापन र मतदाताहरूका लागि चुनौती पनि थपिने आकलन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन विभिन्न मापदण्डहरू लागू गरेको छ, तर बढ्दो संख्याले चुनावी तयारीलाई जटिल बनाउन सक्छ।

यो समाचारलाई पूर्ण रूपमा राम्रो वा नराम्रो भन्न सकिँदैन; यो मिश्रित प्रकृतिको छ। सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा, राजनीतिक दलहरूको संख्या बढ्नुले लोकतन्त्रको विस्तारलाई संकेत गर्छ। यसले विभिन्न समुदाय, विचारधारा र क्षेत्रका प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिन्छ, जसले गर्दा जनताको आवाज थप समावेशी हुन्छ। जेन जी जनआन्दोलनपछि २३ नयाँ दल दर्ता हुनुले युवा र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सक्रियतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जुन देशको विकासका लागि राम्रो संकेत हो।
तर, नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छ। १०८ भन्दा बढी दलहरूले चुनावमा भाग लिँदा राजनीतिक विखण्डन हुन सक्छ, जसले स्थिर सरकार गठनलाई कठिन बनाउँछ। नेपालको विगत हेर्दा, धेरै दलहरू हुँदा गठबन्धन सरकारहरू बन्ने र अस्थिरता बढ्ने समस्या देखिएको छ। यसले चुनावी खर्च बढाउँछ र निर्वाचन प्रक्रिया जटिल हुन्छ। समग्रमा, यो समाचार लोकतन्त्रका लागि उत्साहजनक छ तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेतृत्व र नियमहरू आवश्यक छन्।

धेरै राजनीतिक दलहरू हुनु देशका लागि दोहोरो धारको तरबार जस्तो छ। विभिन्न जाति, क्षेत्र, लिंग र विचारधाराका दलहरूले जनताको फरक-फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन्। यसले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई मजबुत बनाउँछ। बढी दलहरूले राजनीतिक बहसलाई जीवन्त बनाउँछ र भ्रष्टाचार तथा एकाधिकारलाई रोक्न मद्दत गर्छ साथै यो बहुलवादको संकेत हो, जसले नागरिकहरूलाई थप विकल्प दिन्छ।

तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरै दलहरू हुँदा सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, जसले नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ। उदाहरणका लागि, विगतका चुनावहरूमा गठबन्धन सरकारहरूले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ। मतहरू छरिएर कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाउँदा अस्थिरता बढ्छ। चुनावी खर्च बढ्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा बोझ थप्छ। धेरै साना दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा ध्यान दिनुको सट्टा स्थानीय वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन सक्छन्।

समग्रमा, नेपाल जस्तो देशका लागि १०० भन्दा बढी दलहरू आवश्यक छैनन्; यसले बरु राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ। आदर्श रूपमा, १०-२० प्रमुख दलहरूले पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिन सक्छन्, तर यो संख्या नियन्त्रण गर्न निर्वाचन कानुनमा सुधार आवश्यक छ।

यति धेरै दलहरू हुँदा नागरिकहरूलाई उम्मेदवार छान्न निकै गाह्रो हुन्छ।  १०८ दलहरूबाट उम्मेदवारहरू हुँदा मतदाताहरूले सबै दलका घोषणापत्र, इतिहास र उम्मेदवारहरूको बारेमा जानकारी लिन कठिन हुन्छ। यसले भ्रम र अनिर्णय निम्त्याउँछ। ग्रामीण क्षेत्रका मतदाताहरूले सबै दलहरूबारे जानकारी नपाउन सक्छन्, जसले गर्दा स्थानीय प्रभाव वा पैसामा आधारित मतदान बढ्छ। दलहरूले प्रचार गर्दा मतदाताहरूले सही र गलत जानकारी छुट्याउन मुश्किल पर्छ। यसले नक्कली समाचार र प्रचारबाजी बढाउँछ। मतपत्र लामो हुँदा मतदान गर्न समय लाग्छ र गल्ती हुने सम्भावना बढ्छ।

यसलाई सजिलो बनाउन, निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउनु पर्छ, जस्तै दलहरूको तुलनात्मक जानकारी उपलब्ध गराउने। मतदाताहरूले आफ्नो क्षेत्रका प्रमुख मुद्दामा आधारित दल छान्नु राम्रो हुन्छ, तर यो संख्या बढ्दा निर्णय प्रक्रिया थकानपूर्ण हुन्छ।