काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र जेन जी आन्दोलनको लहरले देशलाई नयाँ निर्वाचनतर्फ धकेलेको छ। भाद्रमा भएको जेन-जी आन्दोलनले तत्कालीन गठबन्धन सरकार ढालेपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१, २०८२ (मार्च ५, २०२६) मा संघीय संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। यो निर्वाचन सम्भव छ कि छैन ? यसको खर्च कति पर्ने ? सरकारले कसरी बजेट व्यवस्था गर्दैछ ? र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित पार्छ ? यी प्रश्नहरूले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। ।
नेपालको अन्तिम संघीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७९ (नोभेम्बर २०२२) मा भएको थियो। निर्वाचन आयोगले संघीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि १२.२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा नेपाल प्रहरीको खर्च ८ अर्ब रुपैयाँ थपिएर कुल २०.१९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। उम्मेदवारहरूको खर्च पनि उल्लेखीय थियो – संघीय निर्वाचनमा विजेताहरूले औसत २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ, जुन निर्वाचन खर्च सीमाभन्दा दोब्बरभन्दा बढी थियो। प्रदेश निर्वाचनमा विजेताहरूको औसत खर्च १.५ करोड थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च ८.११ अर्ब थियो, जसमा ५.४३ अर्ब वास्तविक खर्च भएको थियो। यो निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिको सक्रियता बढायो तर लामो अवधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। उम्मेदवारहरूको खर्चको २१% खानपिनमा गएको देखिएको छ, जसले खाद्यान्न र पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि बढाएको थियो। व्यापार घाटा बढेर अरबौ पुग्यो र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्यो। भ्रष्टाचार र नयाँ-नागरिकतामा निर्भरताले पारदर्शिताको कमी देखियो – ४०% भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण पेस गरेनन्। यो निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता ल्याए पनि आर्थिक बोझ बढायो।
हो, फागुन २१ मा निर्वाचन सम्भव छ। निर्वाचन आयोगले भदौ २७ मा नै निर्वाचन तालिका स्वीकृत गरेको छ – नयाँ राजनीतिक दल दर्ता नोभेम्बर सम्म र मतदाता नामावली अद्यावधिक फागुन सम्म। यो मिति संवैधानिक रूपमा वैध छ, किनकि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, ५ महिनाको छोटो समयले प्रशासनिक तयारीमा कठिनाइ छ – सुरक्षा, मतदान सामग्री र उम्मेदवार दर्ता जुटाउनु पर्ने छ। जेन-जी आन्दोलनको क्षतिपूर्तिका लागि पुनर्निर्माण आवश्यक छ, जसलाई निर्वाचनसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि सम्भव नभए, के हुन्छ त ? राजनीतिक शून्यता लम्बिए आन्दोलनको दोहोर्याइ हुन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ। तर, अन्तरिम सरकारले यो अवसरलाई स्थिरताको आधार बनाउन सक्छ।
निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रतिनिधिसभाको लागि मात्र ७.५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बजेट तयार पारेको छ। यो २०७९ को भन्दा कम छ, किनकि प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन छुट्टै हुनेछ। २०१७ को तुलनामा ७.८० अर्ब र २०२२ को ६.५५ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसैले यो अनुमान यथार्थवादी छ।
सरकारले यो खर्च व्यवस्थापनका लागि कमजोर परियोजनाबाट १०० अर्ब रुपैयाँ पुनर्विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ – निर्वाचन र पुनर्निर्माण दुवैका लागि। निर्वाचन आयोगले पारदर्शी खर्च सीमा कायम राख्न आग्रह गरेको छ, तर उम्मेदवारहरूको निजी खर्च नियन्त्रण गर्न कठिन छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निजी दानमा निर्भरता घटाउने र पारदर्शी लेखा राख्ने नीति आवश्यक छ।
निर्वाचनले छोटो अवधिमा रोजगारी र उपभोग बढाउँछ – सामग्री खरिद र सुरक्षा खर्चले जीडीपीमा योगदान दिन सक्छ। तर, लामो अवधिमा मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा र ऋणभार बढ्छ। २०२२ को निर्वाचनले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य ९०% सम्म बढाएको थियो, जसले गरिब वर्गलाई प्रभावित पार्यो। हालको आर्थिक संकटमा यो निर्वाचनले थप दबाब दिन्छ। तर, राजनीतिक स्थिरताले लगानी आकर्षित गर्न सक्छ – जेन-जी आन्दोलनको आर्थिक जड नै असन्तुष्टि थियो, जसले क्षेत्रीय प्रभाव पार्न सक्छ।
साढे तिन वर्षमै निर्वाचन देशको लागि हानि हो ? होइन, यो आवश्यकता हो। बारम्बार निर्वाचनले खर्च बढाउँछ, तर अस्थिरताले ठूलो क्षति गर्छ। सरकारले खर्च घटाउन डिजिटल मतदान र सीमित प्रचार अपनाउन सक्छ।
फागुन २१ को निर्वाचन सम्भव छ र यो देशको लागि अवसर हो। ७.५ अर्बको खर्च व्यवस्थापन योग्य छ, यदि पारदर्शी बनाइयो भने। अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले पुनर्विनियोजन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले जनादेशलाई सम्मान गर्दै स्थिर सरकार बनाउनु पर्छ – अन्यथा, आर्थिक पुनरुत्थान सपनामात्र रहनेछ।
