काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीका सार्वजनिक स्थानहरूमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तथा मापदण्डविपरीतका भवनहरू सात दिनभित्र खाली गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। गत असोज २ गते बसेको दुवै निकायको संयुक्त बैठकले लिएको निर्णयअनुसार बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र अटेर गरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ र दफा ४५ बमोजिम भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने प्रावधान उल्लङ्घन गरी सार्वजनिक जग्गामा अवैध संरचना बनाउने कार्य रोक्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। सोही ऐनको दफा ९७ अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकोले यसको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई तत्काल हटाउन आह्वान गरिएको छ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता सञ्जिव सुवेदीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, "काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र तथा सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्लाका सार्वजनिक स्थानहरूमा अतिक्रमित जग्गा र मापदण्डविपरीतका संरचना सात दिनभित्र स्वेच्छाले हटाउनुहोस्। अन्यथा महानगरपालिका र का.उ.वि.प्र.ले आफैं कारबाही गरी खाली गर्ने छ।"
यो निर्णयले राजधानीको सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सम्पदालाई संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नदी किनार, पार्क, सडक विस्तार क्षेत्र र ऐतिहासिक स्थलहरूमा बढ्दो अतिक्रमणले ट्राफिक जाम, डुबान र सौन्दर्यतामा ह्रास पुर्याइरहेको छ। यसअघि पनि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भए पनि पूर्ण सफलता नमिलेको अवस्थामा यो अल्टिमेटमले प्रभावकारी परिणाम ल्याउने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ।
सूचनामा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ। तोकिएको समयसीमाको अन्त्य कार्तिक २१ गते हुने भएकाले सम्बन्धित पक्षहरूले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सल्लाह दिइएको छ। महानगरपालिकाले यसबारे थप जानकारीका लागि आधिकारिक वेबसाइट र कार्यालय सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यो कदमले काठमाडौंलाई सुन्दर, व्यवस्थित र दिगो सहर बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइएको छ।
