काठमाडौं। नेपालमा चर्किएको जेन जी आन्दोलनले देशव्यापी अराजकता निम्त्याएको एक साताभित्रै ट्राफिक प्रहरीको अवस्था दयनीय देखिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले प्रहरी कार्यालयहरूमा आगो लगाएर युनिफर्म, कागजात र सवारी साधनहरू नष्ट गरेपछि ट्राफिक प्रहरीहरू सडक चोकमा सादा लुगा लगाएर कर्तव्यमा उत्रन बाध्य छन्। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खपुङले जारी गरेको आदेशअनुसार सबै प्रहरीलाई कार्यालय फर्कन भनिए पनि, अब उनीहरू कता जाने ? कुन युनिफर्म लगाउने ? कुन फाइलहरू बनाउने ? यो प्रश्नले ट्राफिक प्रहरीहरू नै अन्योलमा छन्।
जेन जी आन्दोलन, जसलाई युवाहरूले भ्रष्टाचार र सोसल मिडिया प्रतिबन्धविरुद्धको संघर्ष भनेर सुरु गरेका थिए, सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौं र अन्य शहरहरूमा हिंसात्मक रूप लियो। प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए। भोलि पल्ट आन्दोलनकारीहरूले संसद भवन, प्रहरी कार्यालयहरू र सरकारी भवनहरूमा आगो लगाए। विशेष गरी नेपाल ट्राफिक प्रहरीको मुख्यालय (बग्गी खाना) पूरै जलेर नष्ट भएको छ। त्यहाँका दर्ता कागजात, जब्त गरिएका सवारी साधनहरू र प्रहरीका युनिफर्महरू खरानी बनेका छन्।

काठमाडौंका मुख्य चोकहरू – गौशाला, पुतलीसडक, न्यूरोड र भाटभटेनी – मा ट्राफिक प्रहरीहरू सादा टीशर्ट र पाइन्ट लगाएर उभिएका देखिन्छन्। उनीहरूको यो पीडा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि परेको छ। बिना युनिफर्मका प्रहरीहरूले सवारी जाम मिलाउन खोज्दा चालकहरूले असहयोग गर्छन्, जसले ट्राफिक जाम र दुर्घटना बढाउने जोखिम बढाएको छ।
ट्राफिक प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जब्त गरिएका सवारी साधनहरूको हो। बग्गी खानामा आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाउँदा दर्जनौं जब्त गाडी र मोटरसाइकलहरू जलेर नष्ट भएका छन्। अब नागरिकहरूले आफ्ना सवारी फिर्ता लिन आउँदा के जवाफ दिने ? एक प्रभावित चालकले भने, "मेरो मोटरसाइकल ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जब्त भएको थियो। त्यो जलेको छ भने मेरो क्षतिपूर्ति के हुन्छ ? सरकारी कार्यालय नै जलेपछि कसलाई गुनासो गर्ने ?" यस्ता सयौं नागरिकहरूको फाइलहरू नष्ट भएपछि ट्राफिक दण्ड, लाइसेन्स नवीकरण र सवारी दर्ताका कामहरू ठप्प छन्।

देशव्यापी रूपमा हेर्दा, जेन जी आन्दोलनले ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यालयहरू नष्ट गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा मात्र २६ वटा वडा कार्यालयहरू जलेका छन् भने ९ वटा सवारी साधनहरू नष्ट भएका छन्। यो आन्दोलनले युवाहरूको असन्तुष्टि उजागर गरे पनि, अब पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी राज्यको हो। ट्राफिक प्रहरीहरूको यो संकटले दैनिक जीवनलाई थप जटिल बनाएको छ – सडकमा बिना युनिफर्मका प्रहरीहरू उभिएका छन्, तर उनीहरूको पीडा सुन्ने कसले ?