काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक नयाँ अध्याय थपिएको छ। जेन जी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको जनजागरण विद्रोहले नेपाल सरकारलाई ढालेको छ। यस विद्रोहको क्रममा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले क्षति पुर्याएका छन् । यो घटना भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोगको विरुद्धमा उठेको आन्दोलनको प्रतीक बनेको छ, जसले देशभरका युवाहरूलाई एकजुट बनाएको थियो ।
विद्रोहको सुरुवात गत महिनाबाट भएको थियो, जब जेन जी पुस्ताका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचार, अस्थिरता र नीतिगत दुरुपयोगको विरुद्धमा आवाज उठाए। यो आन्दोलनले छिट्टै राष्ट्रव्यापी रूप लियो र सरकारलाई चुनौती दियो।
प्रदर्शनकारीहरूले मन्त्री खड्काको घरलाई लक्षित गर्दै ढुंगा-मुढा प्रहार गर्दै आगजनी समेत गरेका छन। जसबाट घरम धेरै क्षती हुनुका साथै सवारी साधनहरु समेत जलेर नस्ट भएको छ।
यो विद्रोह किन आवश्यक थियो? नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोगले देशको विकासलाई रोकेको थियो। मन्त्री दीपक खड्काको कार्यकाल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा उनले गरेको अवैधानिक स्थानान्तरण र पदको दुरुपयोगले विभागीय संरचनालाई अस्थिर बनाएको थियो। उदाहरणका लागि,उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी मलेसियामा आयोजित 'इन्टरनेशनल कमिसन अन इरिगेसन एण्ड ड्रेनेज' सम्मेलनमा भाग लिन गएको अवसरमा मन्त्री खड्काले ऊर्जा सचिवलाई कार्यवाहक बनाएर कर्फ्यु जारी भैसकेको अबस्थामा समेत अवैधानिक रूपमा जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागको कर्मचारीहरुको सरुवा गरेका थिए ।
सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना चितवनका आयोजना प्रमुख चक्र विक्रम सिंहलाई एक बर्ष नै नपुगी निजलाई हटाई डि.ई. नारायण सुवेदीलाई लगिएको उक्त सरुवालाई बदर गरी केही दिनमै पुनः सिंहलाई नै लगिएको छ । यसैगरी, बबई सिँचाइ आयोजनामा राम्रो काम गरेर बर्दिया जिल्लाका आम कृषकहरु बिच अत्याधिक चर्चा बटुलेका आयोजना प्रमुख सुशील चन्द्र देवकोटालाई ललितपुरको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा सरुवा गरिएकोमा केहि दिनमै फेरि परिवर्तन गरियो। मन्त्री खड्काले आफ्ना मानिस राख्नका लागि द्वितीय श्रेणीको पद सिर्जना गरे, जसले विभागीय अस्थिरता निम्त्यायो।
मन्त्री खड्काले सिँचाइ बिभागका कर्मचारीहरूलाई हरेक सात दिन, पन्ध्र दिन र दुई महिनामा स्थानान्तरण गर्दै अस्थिरता सिर्जना गरेका थिए । जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभाग जलउत्पन्न प्रकोप व्यबस्थापन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैंनीलाई हटाएर प्राबिधिक सह-सचिब कुसाङ शेर्पालाई लगियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सी.डी.ई. पदमा कार्यरत हुँदा सिक्टा सिंचाई आयोजनाको नहर भत्केको विवादमा सिंचाई विभागका कर्मचारी लगायत २१ जना व्यक्तिहरु कारवाहीमा पर्दा अख्तियारको तर्फबाट असहयोग गरेको आरोप उनीमाथि थियो ।
बागमती सिँचाइमा सात दिनअगाडि मात्र स्थानान्तरण गरिएका डि ई सन्तोष चौधरीलाई हटाएर डि ई नारायण प्रसाद सुवेदीलाई पठाइयो । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना बुटवलकाआयोजना प्रमुख शम्भु पण्डितलाई हटाएर दिनेश पौडेललाई लगियो भने मन्त्रालयका योजना सम्हालेका डि ई तारा भट्टलाई विभाग लगिएको छ।
मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त हुँदा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको सेवानिवृत्तिपछि चिरञ्जीवी चटौतलाई कार्यवाहक बनाइयो, तर सिभिल सर्भिस ऐन अनुसार कार्यवाहक सचिवलाई कर्मचारी स्थानान्तरणको अधिकार हदैन। मन्त्री खड्काले वर्षभरिमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकहर चार पटक परिवर्तन गरेका थिए। विद्युत प्राधिकरणले मन्त्री खड्काको वित्तीय प्रभावमा गरेको सरुवा रद्द गरेको सुचना प्रकाशित गरिसकेको छ भने,आर्थिक चलखेलमा भयको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागको कर्मचारीहरू सरुवा पनि बदर गर्नुपर्ने कुरा पिडित कर्मचारीहरु बताउछन।
सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सिंहदरबार, संसद भवन र मन्त्रालय भवनहरू खरानीमा परिणत भएसँगै नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा ढलेको छ। मन्त्री दीपक खड्काद्वारा गरिएका सरुवाहरूको कुनै वैधानिकता बाँकी छैन र ती कार्यान्वयन हुने सम्भावना शून्य छ। कर्मचारीहरूले यस्ता अवैधानिक स्थानान्तरणलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन्। यी स्थानान्तरणहरू अब वास्तविक नरहेर कागजी खोस्टोमा सीमित छन् भन्ने कुरामा पीडित कर्मचारीहरु अडिक छन।
जेन जी पुस्ताले यस्ता दुरुपयोगलाई सहन नसकेर विद्रोह गरेको थियो, जसले अन्ततः सरकारलाई ढाल्यो। यो विद्रोहले नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ। प्रभावितहरूले न्यायको माग गर्दैछन्, र नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचारको जाँच गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
