काठमाडौँ। नेपालमा जेन्जी आन्दोलनको दबाब र मागका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाद्र २५, २०८२ मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। काठमाडौंका सडकहरूमा टायर बालेर, नेताहरूको निवासमा आगजनी र तोडफोड गर्दै युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाएपछि यो ऐतिहासिक कदम चालिएको हो। यो राजीनामाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याएको छ र जेन्जी आन्दोलनलाई परिवर्तनको संवाहकको रूपमा स्थापित गरेको छ।
जेन्जीको यो विद्रोहले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध भविष्यतर्फ लैजाने आशा जगाएको छ। जेन्जी आन्दोलन भाद्र १९ मा सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स, र ह्वाट्सएपजस्ता २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको थियो। यो प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण मानेर युवाहरू सडकमा उत्रिए। सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डले नेताहरूको परिवारको विलासी जीवन र आम नेपालीको आर्थिक कठिनाइलाई तुलना गर्दै जनआक्रोशलाई बल दियो।
सोमबार, भाद्र २३ मा काठमाडौंको संसद भवन नजिकै भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा १९ जनाले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए। मंगलबार बालकोटमा ओलीको निवास, शेरबहादुर देउबाको निवास, र भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टरहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो। कलंकी र बालकोटमा प्रहरीको गोलीबारीमा दुई जना घाइते भए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गोठाटार क्षेत्रमा भएको आगजनी र धुँवाको प्रभावले बन्द भयो, र नेपाली सेनाले विमानस्थलको सुरक्षा लिएको छ।
यी घटनाहरूले सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्यो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए, र ओलीले पनि राजीनामा दिने निर्णय लिएका हुन् ।
जेन्जी आन्दोलन केवल सडकको आगो होइन, यो नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त, समावेशी, र समृद्ध बनाउने युवा पुस्ताको सपना हो। २००७ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनहरूले नेपालको शासन व्यवस्थालाई बदलेका थिए, र आजको जेन्जी आन्दोलनले पनि यस्तै परिवर्तनको सम्भावना बोकेको छ। ओलीको राजीनामाले यो आन्दोलनलाई नयाँ गति दिएको छ, तर यो केवल सुरुवात हो। नेपालका युवाहरूले भ्रष्टाचार, नातावाद, र आर्थिक असमानताको अन्त्यको माग गरेका छन्। उनीहरूको यो आवाजले देशको नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ। नयाँ सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गरी जेन्जीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
ओलीको राजीनामाले नेपालमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ, तर यो प्रक्रियाले तत्काल स्थिरता ल्याउने सम्भावना कम छ। नेपालमा विगतमा १४ वटा सरकार पूर्ण कार्यकाल पूरा नगरी ढलेका छन्, र यो राजीनामाले देशलाई थप राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्छ। नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्नेछन्, तर यो प्रक्रियामा समय लाग्न सक्छ।
