काठमाडौं। नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरेको छ। शुक्रबारदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब, रेडिट, लिङ्क्डइन, ह्वाट्सएप, डिस्कर्डलगायत २६ वटा प्रमुख प्लेटफर्महरूमा पहुँच रोकिएको छ। यी प्लेटफर्महरूले नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नगरेको कारण यो कदम चालिएको हो। तर, टिकटक, भाइबर, वेटक, निम्बजजस्ता दर्ता भएका प्लेटफर्महरू भने निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन्। यो निर्णयले नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ। देशका ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेको सन्दर्भमा यो बन्दले सामाजिक, आर्थिक र दैनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सञ्चार, सूचना आदानप्रदान र मनोरञ्जनमा ठूलो असर परेको छ। विशेषगरी व्यवसायहरूले आफ्ना उत्पादनहरूको प्रचारप्रसारका लागि फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्ने गरेका थिए, जसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमहरूमा आर्थिक नोक्सान भएको छ। डिजिटल मार्केटिङमा निर्भर रहेका क्रिएटरहरू, इन्फ्लुएन्सरहरू र अनलाइन व्यवसायीहरूले लाखौं रुपैयाँको घाटा बेहोर्नुपरेको बताइएको छ। यसबाहेक, सूचना प्रसारणमा बाधा पुग्दा समाचारहरूको पहुँच सीमित भएको छ, जसले गर्दा अफवाह र भ्रम फैलिने जोखिम बढेको छ।
समाजमा पनि यो बन्दले विभाजन सिर्जना गरेको छ। साइबर अपराध, घृणा फैलाउने र अफवाह नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइए पनि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमा ठेस पुर्‍याएको विज्ञहरू बताउँछन्। डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोला नाथ ढुङ्गानाले यो निर्णयलाई 'नियन्त्रणकारी' भन्दै मौलिक अधिकारमा असर पर्ने बताएका छन्। यसले गर्दा नेपाललाई 'चीन शैलीको सेन्सरसिप' तर्फ धकेलिएको आलोचना भएको छ।

जनताबाट यो निर्णयको तीव्र विरोध भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा (दर्ता भएका प्लेटफर्महरूमा) विभिन्न प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन्। धेरैले यसलाई 'लोकतन्त्रविरोधी' र 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण' भनेका छन्। एउटा प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, 'यो मेरो अन्तिम ट्विट हुन सक्छ... सरकारले हामीलाई अन्धकारमा धकेलेको छ।' अर्का प्रयोगकर्ताले भने, 'सरकारलाई के भएको हो? यो डिजिटल लकडाउन हो, स्वतन्त्रताको हत्या हो।'

विशेषगरी युवाहरू यो निर्णयबाट बढी प्रभावित भएका छन्। नेपालमा युवा जनसङ्ख्या ठूलो छ र उनीहरू शिक्षा, मनोरञ्जन, रोजगारी खोजी र सामाजिक अन्तर्क्रियाका लागि यी प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्छन्। युवा क्रिएटरहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाएको गुनासो गरेका छन्।माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए, उनले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने सरकारको हालैको निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सरकारले यो निर्णयलाई बचाउ गर्दै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, 'यी प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न पर्याप्त समय दिइएको थियो तर उनीहरूले अटेर गरे। यो सेन्सरसिप होइन, दायित्व र नियमन हो।' सरकारको दाबी छ कि यसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, साइबर अपराध रोक्न र अफवाह नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएअनुसार, दर्ता भएका प्लेटफर्महरूले स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, उजुरी ह्यान्डलर र आत्मनियमन जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने छ।
सरकारले पहिले पनि टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर दर्ता भएपछि फुकुवा गरेको थियो। यसपटक पनि यो दृष्टिकोण अपनाइएको छ।

भविष्यमा यो बन्द कति लामो रहन्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ। टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीजस्ता प्लेटफर्महरू दर्ता प्रक्रियामा छन्, जसले गर्दा तिनीहरू छिट्टै फुकुवा हुन सक्छन्। यदि अन्य प्लेटफर्महरूले दर्ता गरे भने बन्द हट्न सक्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कानुनी चुनौतीहरू बढ्दै गए भने सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता देशहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिरहेका छन्, जसले नेपालको नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार, यो निर्णयले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पछि पार्न सक्छ तर यदि सही कानुनी पूर्वाधार तयार भए भने नियमनकारी कदम सकारात्मक हुन सक्छ। अहिले भने जनता र युवाहरूले वैकल्पिक माध्यमहरू (जस्तै भाइबर र टिकटक) प्रयोग गर्दै विरोध व्यक्त गरिरहेका छन्। यो घटनाले नेपालको डिजिटल स्वतन्त्रताको बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको छ।