काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्न दिएको सात दिने म्याद बुधबार राति १२ बजे सकिएको छ। तर, फेसबुक, म्यासेन्जर र इन्स्टाग्रामको अभिभावक कम्पनी मेटा, गुगल र युट्युबको अल्फाबेट, एक्स (ट्विटर) र लिङ्कडिनले हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कुनै सम्पर्क गरेका छैनन्। यी प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सरकारको बारम्बारको आह्वानलाई बेवास्ता गरेपछि अब सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।

पाँचौँ म्यादमा पनि सूचीकरण नहुनु: अब छैटौँ, सातौँ, आठौँ म्याद आउला?

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयले मेटा, अल्फाबेट, एक्स र लिङ्कडिनलाई पटक-पटक पत्राचार र भर्चुअल संवादमार्फत सूचीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, यी कम्पनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताएका छन्।

पाँचौँ म्याद सकिएपछि अब सरकारले छैटौँ, सातौँ वा त्यसपछिका म्यादहरू तोक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, “हामीले अन्तिम म्याद तोकेका थियौँ, अब बिहीबार छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनेछौँ।” तर, विगतको अनुभव हेर्दा सरकारले बारम्बार म्याद थप्ने र कम्पनीहरूले बेवास्ता गर्ने क्रम दोहोरिएको छ। यसले सरकारको नियमन प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकार किन सामाजिक सञ्जालको पछाडि लागेको छ?

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुको मुख्य उद्देश्य डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउनु रहेको बताएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र राज्यप्रतिको बेवास्ताले यो कदम चाल्नुपरेको हो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि स्वदेशी र विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चालनपूर्व सूचीकरण गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ, जसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (Point of Contact), गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गलत सूचना र अभद्र व्यवहार नियन्त्रण, र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको लक्ष्य हो।

तर, कतिपयले यो कदमलाई सरकारविरुद्धको जनआक्रोश नियन्त्रण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सम्भावना कति?

सरकारले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराउने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, “सूचीकरण नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गरिनेछ, तर सूचीकरण गरेपछि तत्काल पुनः सक्रिय गरिनेछ।”

यद्यपि, फेसबुक, एक्स, युट्युब र लिङ्कडिनजस्ता ठूला प्लेटफर्महरू नेपालमा लाखौँ प्रयोगकर्ता भएको कारण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। मेटाले नेपालमा प्रयोगकर्ताको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा बन्द गर्ने निर्णयले ठूलो जनआक्रोश निम्त्याउन सक्छ, जसलाई गृह मन्त्रालयले सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

किन यी कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भइरहेका छैनन्?

मेटा, अल्फाबेट, एक्स र लिङ्कडिनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा सूचीकरण गर्न आनाकानी गर्नुको कारण स्पष्ट छैन। तर, जानकारहरूका अनुसार यी कम्पनीहरूले नेपालको बजारलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, नियमनका लागि आवश्यक स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्न झन्झट मान्नु, र विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक नेपालको नियमन नीतिलाई अपारदर्शी ठान्नुले यो स्थिति आएको हुन सक्छ। एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले पनि नेपालको निर्देशिकालाई विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत र सरोकारवालासँग छलफल नगरी लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

यसबाहेक, यी कम्पनीहरूले नेपाल सरकारसँग पहिल्यै पत्राचार र भर्चुअल संवादमा सहभागी भए पनि ठोस प्रतिबद्धता नजनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मेटाले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सहयोगको मौखिक प्रतिबद्धता जनाएर पनि सम्पर्कविहीन भएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्।

भाइबर र टिकटक दर्ता, अब सरकारको अर्को कदम के?

हालसम्म भाइबर, टिकटक, निम्बज, बिटक र पोपो लाइभले सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन्, भने टेलिग्रामले निवेदन दर्ता गरेको छ। यी प्लेटफर्महरूले सरकारको निर्देशिकालाई पालना गर्दै नेपालमा सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन्।

अब सरकारले सूचीकरण नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। तर, ठूला प्लेटफर्महरूको बन्दले डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रयोगकर्ताहरूमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले म्याद थप्ने वा वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रयासले डिजिटल स्पेसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखे पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको बेवास्ताले चुनौती थपिएको छ। अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ वा म्याद थप्छ, त्यो बिहीबारको निर्णयले स्पष्ट हुनेछ। तर, प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा र डिजिटल अर्थतन्त्रमा यी प्लेटफर्महरूको प्रभावलाई विचार गर्दा, सरकारले सन्तुलित र पारदर्शी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ।