काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहविरुद्ध दायर गरिएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ आज सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ। यो मुद्दा अधिवक्ता दीपक राज जोशीले दायर गरेका हुन्, जसमा मेयर शाहले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ।

यो मुद्दा सन् २०२२ मा नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल, थापाथलीमा रहेको गैरकानुनी संरचना भत्काउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशसँग सम्बन्धित छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त संरचना भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त कार्य रोकेको थियो। यसको जवाफमा मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, "अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि नक्सा पास गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ।" यो टिप्पणीले अदालतको मानहानि गरेको भन्दै अधिवक्ता जोशीले भदौ १, २०७९ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि प्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि मेयर शाहलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। आजको सुनुवाइमा मेयर शाहको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मेयर बालेन शाह आफ्नो स्पष्टवादी शैली र सुधारवादी एजेन्डाका कारण चर्चामा रहँदै आएका छन्। उनले अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार र सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा कडा अडान लिँदै आएका छन्। यद्यपि, उनको यो शैलीले विभिन्न विवादहरू पनि निम्त्याएको छ। सन् २०२३ मा पनि उनले भारतीय चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि पाटन उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध टिप्पणी गरेका थिए, जसका कारण उनको विरुद्धमा अर्को अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।

यदि मेयर शाहको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा, उनलाई जरिवाना वा कैद सजाय हुन सक्छ। यो मुद्दाले उनको राजनीतिक छवि र काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। बालेनका समर्थकहरू उनको सुधारवादी कदमको प्रशंसा गर्छन्, तर आलोचकहरूले उनको टिप्पणीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाउँछन्।

यो सुनुवाइको नतिजाले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व र मेयर शाहको भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।