काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले हालै नो-पार्किङ क्षेत्रमा सवारी साधनको पाङ्ग्रा लक गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। यस्तो कार्य सामान्यतया ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी मानिन्छ, तर दुवै महानगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीमार्फत यो अभियान चलाइरहेका छन्। यसले सर्वसाधारणमा अन्योलता र असन्तुष्टि बढाएको छ। दुई फरक निकायले फरक-फरक नियम र जरिवाना प्रणाली लागू गर्दा सवारी चालकहरूलाई अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार परिरहेको गुनासो बढ्दो छ।
दोहोरो नियम र जरिवानाको समस्या
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले नो-पार्किङ क्षेत्रमा सवारी साधन लक गर्दा जरिवाना रकम र नियमहरू फरक-फरक छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरले सवारी साधनको पाङ्ग्रा लक गर्दा रु. १,००० जरिवाना तोकेको छ, जबकि ललितपुरमा यो रकम रु. ५०० देखि रु. १,५०० सम्म हुन सक्छ, जुन उल्लंघनको प्रकारमा निर्भर गर्छ। ट्राफिक प्रहरीले भने सवारी साधनलाई सिधै जरिवाना काट्ने वा चक्का क्ल्याम्प गर्ने गर्छ, र यो रकम रु. ५०० देखि रु. १,००० सम्म हुन्छ। यी फरक-फरक नियम र जरिवानाले चालकहरूलाई कुन निकायको नियम पालना गर्ने भन्नेमा अन्योलता सिर्जना भएको छ।
यसबाहेक, काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरीबीच समन्वयको कमी देखिएको छ। सन् २०२२ मा ललितपुर महानगरले एकतर्फी ट्राफिक नियम लागू गर्दा ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई हटाएको घटना पनि ताजा छ। ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ट्राफिक व्यवस्थापन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दाबी गरेका थिए, तर ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठानेको थियो। यस्ता विवादले दुवै निकायबीचको असमझदारी प्रष्ट हुन्छ।
पार्किङ समाधानको अभाव
काठमाडौं र ललितपुरमा सवारी साधनको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, तर पार्किङ सुविधा भने अपर्याप्त छ। काठमाडौं महानगरले ८० स्थानलाई पार्किङ क्षेत्रको रूपमा तोकेको दाबी गरे पनि, वास्तविक रूपमा न्यूरोड, दरबारमार्ग, ठमेल र नयाँ बानेश्वरजस्ता क्षेत्रमा मात्र केही व्यवस्थित पार्किङ स्थल छन्। ललितपुरमा पनि पार्किङ सुविधा सीमित छ, र स्मार्ट पार्किङ सुविधा केवल पाँच स्थानमा मात्र उपलब्ध छ।
सवारी चालकहरूले पार्किङ स्थलको अभावमा सडक किनारमा सवारी साधन पार्क गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा उनीहरूले महानगर प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरीबाट जरिवाना तिर्नुपरिरहेको छ। “हामीले पार्किङ गर्नलाई ठाउँ नै पाउँदैनौं, अनि जरिवाना तिर्नुपर्छ,” काठमाडौंको डिल्लीबजारका ध्रुब ज्ञवाली भन्छन्। “महानगरले जरिवाना उठाउनुभन्दा पहिले पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
समाधानका सम्भावनाहरू
विज्ञहरूले ट्राफिक व्यवस्थापन र पार्किङ समस्याको समाधानका लागि ट्राफिक प्रहरी र महानगरपालिकाहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँछन्। पूर्व ट्राफिक प्रहरीहरु अनुमान गरिरहेका छन् , “दोहोरो नियम र जरिवानाले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुन्छ। एउटै एकीकृत नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ।” उनीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघनका लागि कडा जरिवाना र पार्किङ सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
यसका लागि निम्न समाधानहरू उपयोगी हुन सक्छन्:
एकीकृत ट्राफिक नीति: काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरबीच संयुक्त नीति बनाउनुपर्छ। यसले दोहोरो नियम र जरिवानालाई हटाउनेछ।
स्मार्ट पार्किङ विस्तार: काठमाडौं र ललितपुरमा स्मार्ट पार्किङ सुविधालाई थप ५० स्थानमा विस्तार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बहु-तले पार्किङ स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक जागरूकता: ललितपुरले जस्तै ट्राफिक नियमबारे जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा काठमाडौं महानगरले पनि सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छ।
डिजिटल प्रणालीको उपयोग: ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको ई-चालान र क्यूआर कोडमार्फत जरिवाना भुक्तानी प्रणालीलाई महानगर प्रहरीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता र सुविधा बढाउनेछ।
पार्किङ नियमको स्पष्टता: नो-पार्किङ क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाउनुपर्छ, र पार्किङ स्थलहरूबारे जानकारी मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
निष्कर्ष
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि, ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वय अभाव र पार्किङ सुविधाको कमीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। दोहोरो नियम र जरिवानाले चालकहरूलाई अन्याय भएको महसुस भएको छ। एकीकृत नीति, स्मार्ट पार्किङ सुविधाको विस्तार र जनचेतना अभियानमार्फत यो समस्याको समाधान सम्भव छ। सरकार र महानगरपालिकाहरूले जरिवाना उठाउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ।
