श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रस्ताव गरेको नेपालको पहिलो श्रम आप्रवासन नीति दशैँअगाडि नै स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको श्रम अधिकारी बताएका छन्।
काठमाडौं । श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रस्तावित नीति तयार गरेको हो। नेपालले पहिलो पटक बनाएको भनिएको नीतिमा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूको पनि अभिलेख राख्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त नीतिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घ र प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूका साथै स्थानीय तहको सुझाव माग गरेको छ।
“थपघट गर्नुपर्ने केही छ कि भनेर हामीले पठाएका छौँ। रायहरू आइसकेर थपघट गर्नुपर्ने भयो भने थपघट गर्छौँ। यत्तिकै ठिक छ भन्ने आयो भने कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ,” श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले भने।
“सुझावहरू १५ दिनभित्र पठाउन माग गरेका छौँ। त्यो आयो भने एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट टुङ्गिएला कि।”
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै यस्तो नीति लागु हुने र त्यस अनुसार कानुन र नियमहरू परिवर्तन गर्न थप समय लाग्ने प्रवक्ता रिजाल बताउँछन्।
“त्यसलाई कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्यो। कतिपय नीतिले भनेको ऐनकानुन बनाउनुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ला,” उनले भने।
भारतमा काम गर्न जानेको लगत राख्न प्रस्ताव
समितिले नेपालबाट भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको पनि अभिलेख राख्ने प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अभिलेख स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
“भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने,” प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ।
स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् तथ्याङ्क राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिका संयोजक गुरुङले नीतिबारे भने, “अहिले रहेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै एउटा निकाय बनाउनुपर्यो, जसले उनीहरूको संरक्षणको काम गर्छ। अन्य देशमा जानेहरूलाई बीमा पनि छ, सुविधा पनि छ तर भारत जानेलाई छैन।”
भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन। उनीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था पनि नेपालमा गरिएको छैन।
भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकलाई त्यसमा क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिने समितिले प्रस्ताव गरेको नीतिमा उल्लेख छ।
समिति प्रमुख गुरुङले नेपालले यस्तो अभिलेख राख्ने विषय भारतसँगको मैत्री सन्धिसँग नबाझिने दाबी गरे। “नेपालभित्र अभिलेख राख्न कुनै सन्धिले रोक्दैन,” गुरुङले भने।
“पहिले हामीसँग तथ्याङ्क हुनुपर्यो। त्यसका आधारमा कुन पालिकाबाट कति मान्छे कुन क्षेत्रमा कस्तो कामका लागि जाने रहेछन्, उनीहरूसँग कस्तो सीप रहेछ र कति पैसा ल्याउने रहेछन् भन्ने थाहा हुनुपर्यो।”
भारतमा कति छन् नेपाली कामदार
नेपालबाट भारतमा काम गर्न जानेहरू अधिकांश न्यून आय भएका क्षेत्रमा ज्याला, मजदुरी, चौकीदारी र कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरू रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसमध्ये धेरै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएका कारण उनीहरूको अभिलेख व्यवस्थित नहुने, तलब सुविधा नपाएको अवस्थामा उजुरी गर्ने माध्यम नहुने जस्ता समस्या झेल्दै आएको बताइन्छ।
नीतिमा नेपालले थप देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि भारतसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव नगरिएको गुरुङले बताए।
“भारतसँग खुला सीमा भएका कारण यताबाट उता जाने र उताबाट यता आएर काम गर्ने प्रचलन छ। भारतसँग श्रम सम्झौता हाम्रो प्राथमिकता होइन,” उनले भने।
भारतमा कति नेपाली कामदार छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नेपाल र भारत दुवैतर्फका निकायहरूसँग नभएको बताइन्छ।
“म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा हामी पनि गणना गर्छौँ, तपाईँहरू पनि आफ्नो जनगणनामा नेपाली मूलका कामदारहरूको गणना गरिदिनुस् भनेको हो। तर उहाँहरूले त्यसलाई चासो दिनुभएन,” उनले भने।
कतिपय प्रवासी नेपालीहरूका सङ्घसंस्थाले भारतमा मात्रै करिब २० लाख नेपालीहरू काम गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमाका कारण गैरकानुनी बाटो हुँदै नेपाली र भारतीयहरूलाई तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि पुर्याएर ठगी गर्ने क्रम बढेको गुनासो बढ्दै गएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
“नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट आउनेको तथ्याङ्क अभावमा गैरकानुनी बाटो नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ,” समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।
सामाजिक सुरक्षामा समेट्न प्रस्ताव
प्रस्तावित नीतिमा आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधामा समेट्दै जाने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
गुरुङले भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरूलाई पनि यसमा समेट्न सकिने नीतिको उद्देश्य रहेको बताए।
नेपाली श्रमिकहरूलाई गन्तव्य देशको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न सहजीकरण गरिने श्रम आप्रवासन नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ
शून्य लागतमा पठाउने नीति
नीतिमा श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
“श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ।
प्रस्तावित नीतिमा श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जबाफदेही बनाइने र दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्ड र गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने प्रणालीको पालना गर्ने रोजगारदाताको पहिचान र सम्बन्धित मन्त्रालयमा वार्षिक प्रगति विवरण पेस गर्ने भनिएको छ। यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई पनि संलग्न गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
नीतिमा नेपाली श्रमिकहरूको दक्षता र सीप पहिचान गर्न र नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रणाली पनि प्रस्ताव गरिएको समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।
