काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत १६५ परियोजनालाई १७ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रमको हालसम्म १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
गत आवको बजेटमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्टार्टअप उद्यममा छनोट भएका १८३ परियोजनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत कर्जा वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुुप्ताले १६५ परियोजनलाई १७ करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । साउनभित्रै छनोटमा परेको बाँकी परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यमकर्जा वितरण गरिसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उद्यमीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट पहिलो किस्ताबापत पाँच लाख रुपियाँ पाएको र केहीले दोस्रो किस्ता पनि लिएको बताउँदै उहाँले तीन वटा उद्योग कालो सूचीमा परेका कारण ऋण पाउँदैनन् भने अर्को दुई वटा साझेदारीमा रहेकाले कर्जा नलाने जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
बाँकी परियोजनाले साउनभित्रै कर्जा पाउने उहाँले बताउनुभयो । सिफारिसमा परेका परियोजनाले परियोजना धितो राखेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाएका छन् । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा पाँच लाखसम्मको कर्जामा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवाब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नु पर्छ ।
स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर सरकारले चार वर्षअघिदेखि बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको थियो । गत आव पनि अन्तिममा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रतिष्ठानले २०८० माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा एक हजार ६५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गत वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा ३९४ परियोजना छानेको थियो । तीनमध्ये १८३ परियोजनाकर्जा पाउने अन्तिम छनोटमा परेका थिए ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोध नगर्न एक अर्ब रुपियाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इको सिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिने छ । बजेटमा भनिएको छ, “स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने छ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।”
