मङ्सिरमा उक्त प्रतिवेदन बुझेको श्रम मन्त्रालयले गत चैत्र १५ मा एउटा सूचना जारी गर्दै "सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी मन्त्रालयबाट निरीक्षण गराई काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने अन्यथा संस्थाको सूचीकरण तथा नवीकरण खारेज गर्ने" चेतावनी दियो।

"उक्त सूचना जारी भएको जेठ १५ मा दुई महिना पूरा भयो। अब हामी अनुगमनमा निस्किन्छौँ," मन्त्रालयका कानुन शाखाका प्रमुख देवकुमार राईले भने, "त्यसका निम्ति चिकित्सक तथा प्राविधिकसहितको जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले त्यसमा जुटिरहेका छौँ।"

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयले फर्जी रिपोर्ट लाने गरेका विवरणहरू आउने गरेको आजदेखि होइन।

"कति कामदार यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएर जान्थे तर उता गएर परिक्षण गर्दा अनुत्तीर्ण भइ दुईचार महिनामै फर्कनुपरेको स्थिति पनि थियो," राईले भने।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरू भने आफूहरूलाई मात्रै दोषारोपण गर्नुभन्दा समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

"कतिपय समस्या व्यवसायीमा होला, कतिपय सरकारमा वा सेवाग्राहीमै पनि होला," नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाइँ भन्छन्, "व्यवसायीहरू सबै खराबै पनि छैनन्। बेथितिलाई रोक्ने र विदेशमा मेडिकल फेल भएर फर्कनुपर्ने स्थितिलाई कसरी घटाउने भन्ने अहिलेको मुख्य कुरा हो।"

मापदण्ड पालना नगर्नेको अनुमति खारेज गरिने