पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राय दिन बनेको उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन वैशाखको पहिलो साताभित्र बुझाइसक्नुपर्ने थियो। तर यसअघि नै पुसको अन्तिम साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको उक्त आयोगले खास गरी नागरिक वा व्यवसायीले सहज सेवा पाउनुपर्ने विषयमा र अर्थतन्त्र सुधारबारे सिफारिस गरेको खनालले बताएका छन्।

"मूलत: नागरिकलाई वा व्यवसायीलाई दु:ख नदिने र आर्थिक गतिविधि गर्न सहज गराउने पनि सिफारिस गरिएको छ," उनले भने।

"एउटै कामका निमित्त दुईतीनवटा निकायहरू विद्यमान रहेको अवस्था भएको र कतिपय निकायहरूको काम सरकारले गरेको खर्च वा लगानीअनुसार नभएका कारण तिनीहरूलाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने भन्ने कुरा भएको छ।"

उदाहरणको लागि राजस्व चुहावटबारे आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्छ र भन्सार विभागले भन्सार चुहावटको अनुसन्धान गर्छ। तर भन्सार चुहावटको अनुसन्धान पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ भने त्यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँदैन भन्ने आफूहरूको सिफारिस रहेको खनालले बताए।

"पर्यटन विकासका लागि केन्द्रीय स्तरका समितिहरू छन्। पर्यटन बोर्ड नै छ, फेरि कतिपय ठाउँमा विभिन्न पर्यटन विकास समिति पनि छन्। त्यस्तो धेरै क्षेत्रमा छन् र तिनीहरू आवश्यक नभएका कारण खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरिएको छ," उनले भने।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले गरेका सिफारिस केके थिए ?