काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार, नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्र रू एक खर्ब दुई अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ।
“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण रू. २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा रू. एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू. २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत हुन आउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको यो वृद्धि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ४६ प्रतिशतको अनुपातमा पुगेको छ, जसले सरकारले पुँजीको व्यवस्थापनमा उच्च निर्भरता देखाएको संकेत गर्दछ। कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रू ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, जसको अनुसार पुस मसान्तसम्ममा रू दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ८९ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ। पुस मसान्तसम्ममा यस खण्डमा रू एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ, जुन वार्षिक बजेटको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो।
