प्रहरीको प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्न सुझाव दिइएको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा कास्की प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सघाएका विवरण आएका थिए।

सांसद् पद के हुन्छ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।

संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, "प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।"

अदालतले आगामी दिनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै उनको सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने निर्क्योल हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बीबीसीसँग भने, "तारेख वा धरौटीमा छुटेको खण्डमा निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने व्यवस्था हाम्रो नियमावलीले गरेको छ।"

सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएसँगै अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबाट बयान लिनेछ। त्यसपछि हुने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर र नराखी मुद्दा चलाइरहने भन्ने निर्णय हुनेछ।