काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु न्याय र सम्पूर्ण विश्वलाई एकजुटताको आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा भर्खरै मच्चिएको विनाशकारी बाढी–पहिरोको विवरण प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु परिवर्तनप्रति तत्काल र ठोस कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। शूक्रबार बिहान दिइएको सम्बोधनमा सुरुमै उनले भने, "म विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र नयाँ पुस्ताका आशाका कुरा गर्न मात्र यहाँ उभिन चाहन्थें। तर आज मैले मृत्यु र अकल्पनीय विनाशको कुरा गर्नुपरेको छ।"
प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको महिना आएको प्रलयकारी बाढीलाई "हिमाली सुनामी" भन्दै यसलाई नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। उनका अनुसार यस विपदमा हालसम्म १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको र ६,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेका छन्।
शाहले नेपाल विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ( Greenhouse Gas Emissions) ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्दागर्दै यस्तो विनाशको मूल्य चुकाइरहेको तर्क गर्दै भने, "हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौं, तर हामी यसको भयानक मूल्य तिरिरहेका छौं।" उनले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका कागजातमा सुन्दर तरिकालेमात्र सीमित बन्न नदिन आग्रह गरे।
उनले बताए, "करिब तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको काखमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को उन्मादबारे मानवजातिलाई सचेत गराउनुभएको थियो। 'विश्वको छानो' मानिने ठाउँबाट आएको त्यो आवाजलाई पर्याप्त रूपमा सुनिएन। '' तर हामी नेपालीले त्यो सुन्यौं। हाम्रा समुदायहरूले त्यो सुने।
सम्बोधनको एउटा प्रमुख प्रस्तावका रूपमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा "हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र" (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने सुझाव दिए। यसअन्तर्गत हिमताल अवलोकन, उपग्रह तथ्याङ्क आदान–प्रदान, संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण र विपद्पछिको सीमापारि सहयोग समन्वयजस्ता कार्य समावेश हुने उनले बताए।
उनले "सहायता, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण" का साथसाथै "जवाफदेहिता, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता" गरी छ वटा शब्दलाई महासभाले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै विश्वको जलवायु वित्त संयन्त्र — क्षति तथा हानि कोष र विश्व वातावरण सुविधा लगायत अन्य अझै अपुरो रहेको आलोचना गरे। "घर बलिरहेको बेला हामी परिवारलाई पचास वटा फारम भर्न लगाउँदैनौं, हामी कारबाही गर्छौं," उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले विश्व आपूर्ति शृंखलामा असमानतालाई पनि औंल्याए। हतियार र मिसाइल समयमै सीमा नाघेर पुग्ने तर नेपालका किसानले मल र इन्धन समयमा नपाउने अवस्थालाई "युद्धका लागि निर्दोष तर खाद्यका लागि टुटेफुटेको लजिस्टिक्स" भएको विश्वको संरचना भनी आलोचना गरे। यो समस्या नेपालको मात्र नभई बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकको साझा अनुभव रहेको उनले जनाए।
यस वर्षको महासभामा सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुखका रूपमा सम्बोधन गरेका शाहले आफ्नो उमेरलाई विशेष विषय नबनाई बहुपक्षीयतामा नेपालको निरन्तर विश्वास दोहोर्याए। उनले भारत, चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली र मानवीय सहायता निकायहरूले विपद्पछि दिएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले नेपालले वन क्षेत्र झण्डै आधा भूभागमा पुर्याएको, जलविद्युत् उत्पादन र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै भोलिदेखि सुरु हुने "सगरमाथादेखि समुद्रसम्म" (Sagarmatha to the Sea) कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न नेपाल तयार रहेको बताए। उनले नेपाली र संस्कृत श्लोकमा विश्व कल्याणको कामना गर्दै सम्बोधन समापन गरे।
