काठमाडौँ। आज विश्वभर मनाइँदै गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस’का अवसरमा नेपालमा बढ्दो युवा बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनको समस्या पुनः चर्चाको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार देशमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना र सीप विकासमा थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
देशको जनसंख्यामा ठूलो हिस्सा ओगट्ने युवा वर्ग रोजगारीको अभावमा वैदेशिक श्रम बजारतर्फ धकेलिने क्रम रोकिन सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै सात लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए, जसमा अधिकांश १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेका थिए। यसका अतिरिक्त एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिई अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरियालगायतका मुलुक प्रस्थान गरेका थिए, जसले वैदेशिक रोजगारीसँगै शैक्षिक पलायन पनि उच्च दरमा जारी रहेको देखाउँछ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत स्वरोजगार सिर्जनाको दायरा विस्तार गर्ने, साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत रोजगारी अवसर बढाउने र व्याज अनुदान कार्यक्रमबाट थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन तथा स्टार्टअप उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना रहेको सम्बन्धित निकायहरूले जनाएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी ढंगबाट विकास गर्न सकेमा मात्र देशभित्रै रोजगारीका अवसर बढ्न सक्ने देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार युवा जनसंख्यालाई जनसाङ्ख्यिक लाभका रूपमा उपयोग गर्न नसकेमा आगामी वर्षहरूमा पलायनको दर झनै बढ्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु र आन्तरिक श्रम बजारलाई फराकिलो बनाउनु नै वर्तमान समयको प्रमुख आवश्यकता रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

लेख : सशी श्रेष्ठ